सिडकोचा हक्क संपुष्टात ; मालमत्ताधारकांची मालकी

शहरातील सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावरून मालकी हक्कावर करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी जाहीर केले.

ठळक मुद्देलीजहोल्डचे झाले फ्रीहोल्ड; मालमत्ताधारकांची मालकी लागणार

चुनावी जुमला : निर्णय झाल्यामुळे भाजपचा जल्लोष, प्रशासकीय पातळीवर अद्याप काही सूचना नाही
औरंगाबाद : शहरातील सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावरून मालकी हक्कावर करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी जाहीर केले.
लीजहोल्ड टू फ्रीहोल्ड करण्याचा हा निर्णय असून, १ मार्च २००६ पासून याबाबत नागरिकांची मागणी होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी या मागणीसाठी शासनाचे उंबरठे झिजविले. एक तपाच्या लढ्यानंतर सिडकोवासीयांना भाडेकराराच्या मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान याप्रकरणी गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होईल, असे बोलले गेले. हा ‘चुनावी जुमला’ असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांकडून आल्या आहेत. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मात्र या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करून सिडको कार्यालयावर जल्लोष करीत पेढे वाटले. शिवसेनेनेदेखील सिडको परिसरात जल्लोष करून १० वर्षांपासून मागणी लावून धरल्याचे सांगितले. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने निर्णयाचे स्वागत केले; परंतु हा ‘चुनावी जुमला’ असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
३० आॅक्टोबर १९७२ साली नवीन औरंगाबाद शहराच्या विकासाकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली. सुमारे १ हजार १२ हेक्टर क्षेत्रफळावर शहरात वसाहत, इन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती सिडकोने केली आहे.
परवडणारी घरे मिळवून देण्याच्या शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सिडकोने अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न गटांकरिता २१,०१२ घरकुले बांधली. सर्व सुविधांची निर्मिती करून सिडकोने १ एप्रिल २००६ रोजी मालमत्ता व परिसर महानगरपालिकेकडे १५ कोटींसह सुपूर्द केला.
शहरात सिडकोची संपदा
सिडकोची शहरात २१ हजार १२ घरकुले
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल १३ हजार ९२९ घरे बांधली
अल्प उत्पन्न गटासाठी ५ हजार १४२ घरे बांधली
मध्यम उत्पन्नासाठी १६०० घरे बांधली
उच्च उत्पन्न गटासाठी ४५० घरे बांधली
१३ योजनांमध्ये ९ हजार भूखंड विक्री
सर्व मिळून सिडकोच्या सुमारे ३२ हजार मालमत्ता
वाळूजमध्ये अल्प मध्यम उत्पन्न गटासाठी ९३५ घरे
त्याच परिसरात २५०० भूखंडांची विक्री
वाळूज महानगर १ ते ८ प्रकल्पांपैकी ३ कार्यरत
सिडको प्रशासकांचे मत असे-
सिडको प्रशासक पंजाबराव चव्हाण यांनी सांगितले, निर्णय झाल्याचे लोकप्रतिनिधींकडून समजले आहे. सिडको मुख्यालयाकडून अद्याप काहीही सूचना किंवा माहिती मिळालेली नाही. शासनस्तरावर कशा पद्धतीने निर्णय झाला आहे, हे कळल्यानंतर लीजहोल्डचे फ्रीहोल्डमध्ये हक्क मिळाल्याचे काय फायदे होतील, हे सांगणे शक्य होईल.
फ्रीहोल्डमुळे काय लाभ होणार
सिडकोने १९७२ पासून आजवर ९९ वर्षांच्या करारानुसार विकलेले घरकुल, भूखंड हे खरेदी करणाºयांचे असेल.
सध्या मालमत्ता सिडकोच्या नावे असून, त्याबाबत भाडेकरार आहे. आता जमीन आणि बांधकामाची संपूर्ण मालकी ही मालमत्ताधारकांची होणार आहे.
मालमत्ता हस्तांतरण, ट्रान्सफर आॅर्डर, एनओसी या सिडकोच्या त्रासदायक व्यापातून नागरिकांची सुटका होणार
सिडकोला भरावा लागणारा सेवाकर देणे बंद होणार. फक्त महानगरपालिकेचा मालमत्ताकर लागणार.
भाडेकराराचे विशिष्ट कालावधीत होणारे नूतनीकरण यापुढे करण्याची गरज नसेल.
सिडकोऐवजी मालमत्ताधारक स्वत:मालक होणार असल्याने त्यांना पीआर कार्ड मिळणे शक्य.