‘जीएमआयआरडीआर’ सुरू करण्याचा निर्णय
By Admin | Published: December 23, 2014 12:35 AM2014-12-23T00:35:44+5:302014-12-23T00:35:44+5:30
औरंगाबाद : गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावे विद्यापीठात राष्ट्रीय पातळीवरील ग्रामविकास संशोधन संस्था
औरंगाबाद : गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावे विद्यापीठात राष्ट्रीय पातळीवरील ग्रामविकास संशोधन संस्था (जीएमआयआरडीआर) सुरू करण्याचा निर्णय सोमवारी रत्नागिरी येथे झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे होते. काही दिवसांपूर्वी अधिसभा सदस्य प्रा. गजानन सानप यांनी गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावे विद्यापीठाने ग्रामविकास संशोधन संस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव कुलगुरुंना दिला होता. आजच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीसमोर कुलगुरु डॉ. चोपडे यांनी ऐनवेळचा विषय बैठकीसमोर मांडला. मराठवाड्याचे सुपुत्र तथा दिवंगत केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने राष्ट्रीय पातळीवरील ग्रामविकास संशोधन संस्था सुरू करावी, असा तो विषय होता. तेव्हा बैठकीतील उपस्थित सर्व सदस्यांनी या विषयास एकमताने मंजुरी दिली.
गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावे सुरू केल्या जाणारी ही संस्था कशी असावी, तिचे कार्य व अभ्यासक्रम कसे असावे, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर या संस्थेला शासनाची मान्यता मिळविण्यासाठी डॉ. शिवाजी मदन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. शिवाय बैठकीसमोर विद्यापीठात सध्या ‘बॅचलर आॅफ व्होकेशनल कोर्स’ सुरू आहे. त्याअंतर्गत पुढील शैक्षणिक वर्षापासून ‘हॉटेल मॅनेजमेंट हॉस्पिटॅलिटी अँड केटरिंग’ हा कोर्स सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारचा कोर्स संपूर्ण राज्यात कुठेही नाही, हे विशेष!
बैठकीत राज्यपाल नियुक्त सदस्य उल्हास उढाण यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता विद्यापीठातील संपूर्ण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील चार जिल्ह्यांमध्ये ‘एनएसएस’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे समुपदेशन केले जावे, हा ठराव मांडला.
रत्नागिरी येथील विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर मरिन रिसर्च या उपकेंद्रासाठी सहायक प्राध्यापकांच्या ६, तंत्र सहायक व संशोधन सहायकाची प्रत्येकी एक याप्रमाणे २ अशा एकूण ८ जागा भरण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या उपकेंद्राला शासनाने ३ एकर जागा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यावेळी व्यवस्थापन परिषदेचे पदसिद्ध सचिव कुलसचिव डॉ. धनराज माने, कायम निमंत्रित परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुरेश गायकवाड, वित्त व लेखाधिकारी डॉ. सय्यद अझरुद्दीन, सदस्य डॉ. शिवाजी मदन, डॉ. रत्नदीप देशमुख, डॉ. वसंत सानप, डॉ. दत्तात्रय आघाव, संजय निंबाळकर उपस्थित होते.४
शासनाने दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे; पण त्यासंदर्भात आतापर्यंत विद्यापीठाला लेखी स्वरूपातील मार्गदर्शक सूचना मिळालेल्या नाहीत.
४याबद्दल शासनाने कोणते पाऊल उचलले आहे, ते जाणून घेऊन विद्यापीठातील संपूर्ण विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी उल्हास उढाण यांच्या विषयावर भूमिका स्पष्ट केली.