औरंगाबादमध्ये १२५ कोटींच्या रस्त्यांसाठी कंत्राटदारांची ‘रिंग’

शहरात १२५ कोटी रुपये खर्च करून ५१ रस्ते सिमेंटने गुळगुळीत करण्यात येणार आहेत.

औरंगाबाद : शहरात १२५ कोटी रुपये खर्च करून ५१ रस्ते सिमेंटने गुळगुळीत करण्यात येणार आहेत. या कामांसाठीच्या निविदा उघडण्यात आल्यानंतर सर्वच कंत्राटदारांनी १५ ते १९ टक्के अधिक दर भरल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे. निविदा दाखल करण्यापूर्वी सर्व कंत्राटदारांनी मिळून रिंग केल्याची बाब उघड झाली आहे. आता मनपा प्रशासन कंत्राटदारांसोबत वाटाघाटी करणार आहे. वाटाघाटीत एक ते दोन टक्के अधिकचे दर कमी होऊ शकतील. वाढीव दरामुळे मनपाच्या तिजोरीवर किमान २० कोटींचा बोजा पडणार आहे. विशेष बाब म्हणजे सिमेंट मिक्सरचे दर दीड हजार रुपयांनी कमी झालेले आहेत.

चार महिन्यांपूर्वी ५१ रस्त्यांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. तेव्हा एका कंत्राटदाराने सर्व कामे ६ टक्के कमी दराने करण्याची तयारी निविदा प्रक्रियेत दर्शविली होती. ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून मनपाने नव्याने निविदा काढली होती. त्यात पाच मोठ्या कंत्राटदारांनी प्रत्येकी २५ कोटींचे काम मिळविले. एका मोठ्या कंत्राटदाराने दोन कामे मिळविली आहेत. त्यातील काही कामे छोट्या कंत्राटदारांना बहाल करण्यात येणार आहेत. कंत्राटदारांनी एकत्रित बसून ठरवून दर भरल्याचे आता उघड झाले आहे. २५ कोटींच्या एका कामात १५ ते १९ टक्के अधिक दर भरण्यात आले आहेत. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर १२५ कोटींच्या कामामध्ये किमान २० कोटींचा बोजा पडणार आहे. शासन अनुदानातील १०० कोटी रुपयेच मनपाला मिळणार आहेत. डिफर पेमेंट पद्धतीवर २५ कोटींची दोन कामे आहेत. एका कामाची अजून निविदा प्रक्रिया शिल्लक आहे.

दर पृथक्करण मागविले
महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले की, १२५ कोटींच्या कामामध्ये १५ ते १९ टक्के अधिक दराने निविदा आल्या आहेत. यासाठी मनपा प्रशासन दर पृथक्करण तपासणार आहे. त्यानंतर कंत्राटदारांसोबत वाटाघाटी करणार आहे. वाटाघाटीत काही रक्कम कमी होईल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

सिमेंटचे दर उतरले
सिमेंट रोड तयार करण्यासाठी लागणारे मिक्सर शहरातील विविध प्लँटमध्ये तयार करण्यात येते. एम-२० ग्रेडचे सिमेंट मटेरियल ३ हजार ५०० रुपये एक क्युबिक मीटरप्रमाणे देण्यात येते. एम-३० ग्रेडचे सिमेंट मटेरियल ४ हजार २०० रुपयांमध्ये देण्यात येते. एका वाहनात किमान ७ क्युबिक मीटर मटेरियल असते. सहा महिन्यांपूर्वी सिमेंटचे दर ५ ते ७ हजार रुपये होते. आता तर दर पूर्वीच्या तुलनेत कमी झालेले असताना १२५ कोटींच्या निविदा १९ टक्के अधिक दराने कशा भरल्या हा प्रश्न प्रशासनाला भेडसावत आहे.