पाणी प्रश्नावर राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे प्रयत्न

मराठवाड्याच्या राजधानीचे शहर म्हणजे औरंगाबाद होय. शहर मागील एक दशकापासून तहानलेले आहे. शहरातील १५ लाखांहून अधिक नागरिकांना दररोज पाणी मिळत नाही. कोणाला दोन, तर कोणाला सहा दिवसाआड पाणी मिळते. शहराची तहान भागावी म्हणून काँग्रेस आघाडी सरकारने नऊ वर्षांपूर्वी महापालिकेला समांतर जलवाहिनी टाकण्यासाठी १९४ कोटींचा निधी दिला. या निधीवरील व्याजच ११४ कोटी झाले आहे.

मुजीब देवणीकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मराठवाड्याच्या राजधानीचे शहर म्हणजे औरंगाबाद होय. शहर मागील एक दशकापासून तहानलेले आहे. शहरातील १५ लाखांहून अधिक नागरिकांना दररोज पाणी मिळत नाही. कोणाला दोन, तर कोणाला सहा दिवसाआड पाणी मिळते. शहराची तहान भागावी म्हणून काँग्रेस आघाडी सरकारने नऊ वर्षांपूर्वी महापालिकेला समांतर जलवाहिनी टाकण्यासाठी १९४ कोटींचा निधी दिला. या निधीवरील व्याजच ११४ कोटी झाले आहे. जायकवाडीपासून औरंगाबाद शहरापर्यंत पाणी आणण्यासाठी महापालिकेने औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीला ठेका दिला. ८०० कोटी रुपयांच्या या कामात कंपनीने ४०० कोटी रुपये टाकावेत असेही ठरले. २०१५ मध्ये प्रत्यक्ष कामही सुरू झाले. शहरात अजून पाणी आले नसताना कंपनीने दरवर्षी १० टक्के पाणीपट्टीत वाढ सुरू केली, कारण करारात तसे नमूद केले होते. कंपनीची सावकारी शहराला परवडणार नाही, म्हणून महापालिकेतील शिवसेना-भाजप युतीच्या शिलेदारांनी आॅक्टोबर २०१६ मध्ये कंपनीची हकालपट्टी केली.
कंपनीने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, अद्याप निकाल आलेला नाही. कंपनीने नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून लवादाकडेही धाव घेतली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अचानक शहरातील पाणी प्रश्नात लक्ष घातले. त्यांनी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत मुंबईत एक बैठकही घेतली. बैठकीला औरंगाबाद शहरातील सर्व राजकीय पक्षांचे आमदारही उपस्थित होते. कंपनीने नागरिकांवर टाकलेल्या जाचक अटी, ज्यात दरवर्षी दहा टक्के पाणीपट्टीवाढ रद्द करण्याच्या सूचना केल्या. कंपनीने त्या मान्य केल्या. नव्याने करार करून शहराला पाणी मिळेल या दृष्टीने पाऊल उचलावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. कंपनीचे अधिकारी सोमवारी औरंगाबादेत दाखल झाले. महापालिकेतील सेना पदाधिकाऱ्यांसोबत त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याचवेळी भाजपच्या नगरसेवकांनी सिडको-हडको भागात अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याच्या कारणावरून गोंधळ घातला. त्यामुळे कंपनीसोबत नियोजित बैठक होऊ शकली नाही.
एकीकडे मुख्यमंत्री फडणवीस शहरातील पाणी प्रश्न सुटावा म्हणून सकारात्मक पाऊल टाकत आहेत. दुसरीकडे स्थानिक भाजप नगरसेवक फक्त सेनेला डिवचण्यासाठी समांतरच्या बैठकांवर पाणी फेरण्याचे काम करीत आहेत. हा विरोधाभास औरंगाबादकरांच्या पचणी पडायला तयार नाही. मागील दहा वर्षांपासून पाणी प्रश्न सोडविण्यात पदाधिकाºयांना यश आलेले नाही. शहरात पाणी येतअसताना त्यात खोडा घालण्याचे काम स्थानिक मंडळी करीत आहेत. पाणी प्रश्नावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे हे प्रयत्न आहेत.
प्रत्येक निवडणुकांमध्ये सेना-भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समांतर जलवाहिनीचा प्रश्न सोडविणार, असे आश्वासन दिलेले असते. शहरातील पाणी प्रश्न अत्यंत गंभीर वळणार येऊन ठेपलेला असताना प्रा. विजय दिवाण यांच्या नेतृत्वाखालील समांतर जलवाहिनी कृती समितीनेही सोमवारी कंबर कसली. पुन्हा या शहरात समांतर जलवाहिनीची कंपनी येऊच देणार नाही, यासाठी लोकलढा उभारण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली. येणाºया काही दिवसांमध्ये समांतर जलवाहिनीचा प्रवास सोपा नाही.