गोसेखुर्द प्रकल्पाची स्थिती बदलणार ?

गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण करणे आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करण्यासाठी २०१० मध्ये उच्चाधिकार समिती, राज्यस्तरीय समिती तसेच महामंडळस्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती. या तिन्ही समित्यांनी राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करून अनेक शिफारशी केल्या होत्या.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांचा सवाल : तिन्ही उच्चाधिकारी समित्या रद्द, प्रकल्पाच्या खर्चात दरवर्षी वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण करणे आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करण्यासाठी २०१० मध्ये उच्चाधिकार समिती, राज्यस्तरीय समिती तसेच महामंडळस्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती. या तिन्ही समित्यांनी राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करून अनेक शिफारशी केल्या होत्या. सरकारने या समित्या रद्द करून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मान्यता समिती स्थापन केली. मात्र, या उच्चाधिकार समितीमुळे गोसेखुर्द प्रकल्पाची स्थिती बदलणार काय, असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांनी गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या अनियमिततेवर बोट ठेवले होते. याच समितीच्या अहवालामुळे कंत्राटदार व अधिकाºयांचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला होता. या प्रकल्पासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये खचू करूनही मागील ३३ वर्षांत केवळ १९ टक्के सिंचन साध्य होवू शकले. या समित्यांचा अहवाल विधानसभेतही अनेकदा मांडण्यात आला. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ता काळात आर्थिक गैरव्यवहारावरून मोठे राजकीय वादळ उठले होते. राज्यात भाजपची सत्ता येवूनही शेतकºयांसाठी वरदान ठरणाऱ्या गोसेखुर्द प्रकल्पाची दूरवस्था संपली नाही. कोट्यवधींचा निधी खर्च झाला. पण, सिंचन क्षेत्रात अजुनही वाढले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी कायम आहे.
प्रकल्पासाठी लागणार आठ हजार कोटी
१९८३ मध्ये गोसीखुर्द प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प मार्च १९९० पर्यंत पूर्ण करण्याचे जाहीर केले होते. या प्रकल्पाअंतर्गत दोन लाख ५० हजार ६५८ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट होते. पण, ३३ वर्षांनंतरही साध्य करता नाही. प्रकल्पाचा खर्च दरवर्षी वाढतच आहे. डिसेंबर २०१६ पर्यंत सरकारने ९, ६४२. १४ कोटी रुपये खर्च केले. सद्यस्थितीत केवळ १९ टक्के म्हणजे ४९ हजार २३८ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येवू शकली. या प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोबदलाही मिळाला नाही. याशिवाय १७७ कुटुंबांच्या पूनर्वसनाचा प्रश्न रेंगाळला. पूनर्वसनासाठी सुमारे एक हजार कोटी २८५ रुपयांची गरज आहे. उच्चाधिकार समितीच्या अहवालानुसार हा महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आठ हजार ८५२.४२ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.
‘त्या’ अहवालांचे काय?
तीन उच्चाधिकार समित्यांनी गोसीखुर्द प्रकल्पातील अनियमिततेची चौकशी केली होती. त्यामध्ये १५ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविले होते. परंतु, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली नाही. आश्चर्य म्हणजे, या प्रकरणातील काही अधिकाºयांना सरकारनेपदोन्नती दिली. या तिन्ही समित्या आता रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे गोसेखुर्द प्रकल्पाची स्थिती आता तरी बदलणार काय, असा प्रश्न नागभीड, ब्रह्मपुरी व सिंदेवाही येथील शेतकरी विचारत आहेत.