न्यायप्रविष्ट जप्त मालमत्तेचीही लावता येणार विल्हेवाट

‘न्यायप्रविष्ट प्रकरण’ या सदराखाली वनगुन्ह्यात जप्त केलेला कोट्यवधी रूपयांचा लाकूड व वाहने मागील अनेक वर्षांपासून खितपत पडली आहेत. दरम्यान, मुख्य वनसंरक्षकांनी ५ डिसेंबरला तोडगा काढून यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले.

ठळक मुद्देमुख्य वनसंरक्षकांनी काढला तोडगादेखरेखीचा लाखोंचा खर्च वाचणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजेश मडावी
चंद्रपूर : नागपूर प्रादेशिक वनवृत्तातील आगारांमध्ये ‘न्यायप्रविष्ट प्रकरण’ या सदराखाली वनगुन्ह्यात जप्त केलेला कोट्यवधी रूपयांचा लाकूड व वाहने मागील अनेक वर्षांपासून खितपत पडली आहेत. या मालमत्तेची लिलावाद्वारे विल्हेवाट लावता येत नसल्याने वनाधिकारी कोंडीत सापडले होते. दरम्यान, मुख्य वनसंरक्षकांनी ५ डिसेंबरला तोडगा काढून यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले. यामुळे अशा मालमत्तेची देखरेख व परिरक्षणाचा लाखो रूपयांचा खर्च वाचणार असून लिलावाद्वारे वन विभागाला कोट्यवधी रूपयांचा महसूलही मिळणार आहे.
भारतीय वन अधिनियम १९२७ अंतर्गत वनगुन्ह्यात जप्त केलेला इमारत लाकूड (टिंबर) व वाहनांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ झाल्यास लिलाव करता येत नव्हते. अशी मालमत्ता वर्षानुवर्षे आगारातच पडून आहे. नागपूर प्रादेशिक वनवृत्ताच्या जिल्ह्यांतील आगारात कोट्यवधी रूपयांची मालमत्ता कुजण्याच्या अवस्थेत आहे. लिलावाअभावी मालमत्तेचा दर्जा खालवून योग्य किंमत मिळत नसल्याने वन विभागाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. देखरेख व परिक्षणाचा लाखो रूपयांचा खर्चही वाया जात होता. दरम्यान, भारतीय वन अधिनियमातील कलम ६१-जी व कलम ७१-ए (३) मधील तरतूदींचा संयुक्त विचार करून मुख्य वनसंरक्षकांनी जप्त मालमत्तेच्या विल्हेवाटीकरिता तोडगा काढला. ५ डिसेंबरला यासंदर्भात परिपत्रक जारी केल्याने नागपूर वनवृत्तातील वनाधिकाऱ्यांनी आता सुटकेचा श्वास टाकला आहे.

उपवनसंरक्षकांनाच हाताळावा लागेल एक प्रकरण
इमारत लाकूड, जळाऊ लाकूड, चंदन लाकूड तसेच कोळसा आदी वनउपजासंदर्भात गुन्हा घडला असेल अशा वनगुन्ह्यात ५२ (१) अंतर्गत जप्त केलेली मालमत्ता शासकीय असेल आणि जर कलम ६१-सी खाली पुनर्विलोकनाची प्रक्रिया तसेच कलम ६१-डी खाली अपिलाची प्रक्रीया सुरू नसेल तर वनगुन्ह्यात जप्त वनोपजासंबंधी व अशा वनगुन्ह्यात वापरलेल्या मालमत्तेसंबंधी विल्हेवाटीचा निर्णय घेण्यासाठी प्रधिकृत अधिकारी (सहाय्यक वनसंरक्षक तथा उपवनसंरक्षक) हे सक्षम आहेत. यासंदर्भात न्यायालयात खटला दाखल असो व नसो पण प्राधिकृत अधिकाºयांच्या कार्यवाहीला मुळीच बाधा येणार नाही. मात्र, अधिनस्थ अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन मिळावे, याकरिता किमान एक प्रकरण स्वत: उपवनसंरक्षकांनीच हाताळावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

वनगुह्यातील प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असल्याची कारणे नमुद करून अशा मालमत्तेच्या विल्हेवाटीबाबतचा निर्णय प्रलंबित असल्याचे नागपूर वनवृत्तात निर्देशनात आले. यामुळे भारतीय वन अधिनियम १९२७ अंतर्गत वैधानिक तरतुदींच्या आधारावर सदर निर्णय घेण्यात आला आहे.
संजीव गौड, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर