राज्यातील साडेतिनशे ‘स्वच्छता निरिक्षकांचे’ शासकीय सेवेत समावेशन!

खामगाव :  राज्यातील विविध नगर पालिका आणि नगर पंचायतींमधील साडेतिनशेच्यावर स्वच्छता निरिक्षकांचे शासकीय सेवेत समावेशन करण्यात येणार आहे.

- अनिल गवई

खामगाव :  राज्यातील विविध नगर पालिका आणि नगर पंचायतींमधील साडेतिनशेच्यावर स्वच्छता निरिक्षकांचे शासकीय सेवेत समावेशन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या असून, उपरोक्त संवर्गाची तब्बल ३०० पदे  सरळ सेवेने भरण्यात येतील. 

राज्यातील विविध नगर पालिकां आणि नगर पंचायतीतील स्वच्छता निरिक्षकांची पदे ही नगर परिषदेच्या आस्थापनेवर होती. मात्र, शासन स्तरावरून ‘स्वच्छता निरिक्षकांना’ राज्यस्तरीय संवर्गाचा दर्जा दिला जाणार आहे.  राज्यातील नगर पालिका स्वच्छता निरिक्षकांना राज्यस्तरीय संवर्गाचा दर्जा मिळावा अशी मागणी  महाराष्ट्र राज्य नगर पालिका, नगर पंचायत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली होती. या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी १ जानेवारी २०१९  विविध नगर पालिकांमध्ये बेमुदत उपोषणही पुकारण्यात आले होते. दरम्यान, या उपोषणादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार स्वच्छता निरिक्षकांना आता राज्यस्तरीय संवर्गाचा दर्जा मिळणार आहे. यासंदर्भात राज्यशासनाने ६ मे २०१९ रोजी राजपत्रही प्रकाशित केले आहे.

समावेशन प्राधीकरणासाठी समिती गठीत!

राज्यातील विविध पालिकातील तब्बल साडेतिनशेपेक्षा जास्त स्वच्छता निरिक्षकांचे राज्य शासकीय सेवेमध्ये समावेशन करण्यासाठी एका विशेष समितीचे गठण करण्यात आले आहे.  या समितीचे अध्यक्ष म्हणून आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर  सहसचिव/ उपसचिव, नगर विकास विभाग शासनाने नामनिर्देशीत केलेले सदस्य, सहसंचालक नगर परिषद प्रशासन, उपसंचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

कर्मचारी संघटनेचा दुसरा लढाही यशस्वी!

राज्यातील विविध नगर पालिकांमध्ये ११ मार्च १९९३ ते २७ मार्च २००० दरम्यान रोजंदारीवर काम करणाºया व सध्या कार्यरत असलेल्या रोजंदारी कर्मचाºयांना कायम करण्याचा निर्णय नगर विकास विभागाने ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी घेतला. त्यामुळे राज्यातील तब्बल १३५७ रोजंदारी कर्मचाºयांच्या समावेशनाची प्रक्रीया पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त यांना प्राधीकृत करण्यात आले होते. आता स्वच्छता निरिक्षकांचा शासकीय सेवेत समावेशनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नगर पालिका, नगर पंचायत कर्मचारी संघटनेची दुसरी मोठी मागणीही फळास आली आहे.

 

संघटनेच्या विविध मागण्यांही पुर्णत्वास!

 नगर पालिका कर्मचाºयांना विनाअट सातवा वेतन आयोग लागू करावा, रोजंदारी कर्मचारी कायम करणे, २४ वर्ष कालबद्ध पदोन्नतीची थकबाकी आदी २० मागण्यांकरिता  नगर परिषद कर्मचारी व संवर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य या संघटनेने १ जानेवारीपासून बेमुदत संप पुकारला होता. त्यानंतर शासनाने कर्मचाºयांच्या मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये रोजंदारी कर्मचारी कायम करण्याच्या मागणीचाही समावेश होता. 

 

राज्यातील सुमारे साडेतिनशे स्वच्छता निरिक्षकांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीकोनातून शासन स्तरावरून उपाययोजना करण्यात येत आहे. स्वच्छता निरिक्षकांच्या शासकीय सेवेत समावेशनामुळे महाराष्ट्र राज्य नगर परिषदा, नगर पंचायती कर्मचारी संघटनेच्या एकत्रित लढ्याला यश आले आहे.

- विश्वनाथ घुगे

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नगर परिषदा, नगर पंचायती, कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य.