भुसंपादनासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती रखडली; हजारो दावे प्रलंबीत

जिल्ह् यातील हजारो भूसंपादनाची प्रकरणे प्रलंबीत असून ती निकाली काढण्यासाठी तातडीने प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देभूसंपादनाचा मोबदला मान्य नसल्यास किंवा त्यासंदर्भात काही वाद असल्यास दाद मागण्यासाठी अशा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची प्रकर्षाने गरज भासते. प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करताना अशा पदावर सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधिशच असावेत असे कायद्याने स्पष्ट केले आहे.

 

बुलडाणा: नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम ५१ नुसार भूसंपादनाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे गरजेची असताना दप्तर दिरंगाईमुळे जिल्ह् यातील हजारो भूसंपादनाची प्रकरणे प्रलंबीत असून ती निकाली काढण्यासाठी तातडीने प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्र्यांनाच त्यांनी निवेदन दिले आहे. नवीन कायद्यानुसार भूसंपादनाचा मोबदला मान्य नसल्यास किंवा त्यासंदर्भात काही वाद असल्यास दाद मागण्यासाठी अशा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची प्रकर्षाने गरज भासते. त्यामुळे ही नियुक्ती होणे गरजेचे झाले आहे. दरम्यान, जिल्हास्तरावर प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करताना अशा पदावर सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधिशच असावेत असे कायद्याने स्पष्ट केले आहे. मात्र त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने अनुषंगीक हालचाली नसल्याने समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती तातडीने करण्याची मागणी सात आॅगस्ट रोजी तुपकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या संदर्भातील निवेदनात म्हंटले आहे की, नव्या कायद्यानुसार भुसंपादनाची प्रक्रीया कार्यान्वीत करणे व संपादीत मिळकतींना कायदयाच्या तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करून योग्य मोबदला देणे अपेक्षीत आहे. असे असताना जर भुसंपादन अधिकार्याने अथवा एसडीओंनी दिलेले मुल्यांकन, संपादीत मिळकतीची नुकसान भरपाई बाधीत व्यक्तीला मान्य नसले अथवा निवाड्याबाबत काही वाद असल्यास कलम ६४ नुसार भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येतो. जुन्या कायद्यामध्ये कलम १८ व कलम ३० अन्वये असे अर्ज दाकल होत होते. मात्र नव्या कायद्यामध्ये भुसंपादनाबाबत प्रकरण चालविण्यासाठी आता प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना(निवृत्त न्यायाधिश) ते अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे २०१३ च्या कायद्यानुसार जिल्ह्यातील बहुतांश भूसंपादन हे नवीन कायद्यानुसार होत आहे. मात्र कल ५१ नुसार शासकीय आदेशाद्वारे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अशी अनेक प्रकरणे पडूनआहेत. यामध्ये ९५ टक्के व्यक्ती ह्या अल्पभूधारक शेतकरी वर्गातील आहे. उदरनिर्वाहाची साधने असलेली जमीन गेली आणि गावच्या गाव ही उठल्यामुळे घरेही गेलीत अशी स्थिती असताना प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती गरजेची आहे, असे असतानाही हि नियुक्ती होत नसल्याचे तुपकर यांनी निवेदनात म्हंटले आहे. वास्तवीक जून्या कायदयाची अंमलबजावणी ही खुप वेळखाऊ होती. म्हणून सदर प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी कलम ५१ अन्वये प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व्हावी, असे कायदा सांगतो. मात्र शासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे कायद्याच्या मूळ हेतूला हरताळ पासल्या जात आहे. परिणामी ही नियुक्ती त्वरेने केली जावी, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.