दलित वस्ती निधीतील कामांतील संतापजनक खाबूगिरी

दलित वस्तीच्या विकासासाठी राज्य शासन दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी देऊनही दलित वस्त्यांचा परिसर गलिच्छ कसा, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.

- सदानंद नाईक, उल्हासनगर

दलित वस्तीच्या विकासासाठी राज्य शासन दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी देऊनही दलित वस्त्यांचा परिसर गलिच्छ कसा, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. दलित वस्तीतील कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या संबधीत ठेकेदारांसह संबंधितावर कारवाई करण्याची मागणी होत असल्याने, ही कामे वादात सापडली आहेत.

उल्हासनगरात १०४ अधिकृत तर ४८ अनधिकृत झोपडपट्टीची नोंद असून बहुंताश झोपडपट्टीत दलितांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. दलित वस्तीच्या विकास व जीवनमान उंचवण्यासाठी राज्य शासन दरवर्षी महापालिकेला विशेष निधी देत आहे. मात्र निधीचा उपयोग योग्य वेळी व ठिकाणी होत नसल्याने, दलित वस्त्या आजही गलिच्छ राहिल्या आहेत. पालिका अर्थसंकल्पातील ३ टक्के निधी गलिच्छ वस्ती विकासासाठी आरक्षित ठेवला जातो. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून महापालिकेने गलिच्छ वस्ती समितीला निधी दिला नसल्याचा आरोप गलिच्छ निर्मूलन समितीचे सभापती गजानन शेळके यांनी केला. त्यामुळे दलित वस्तीतील समस्या ऐरणीवर आल्या आहेत.

उल्हासनगर महापालिकेला दलित वस्त्यांकरिता सन २०१६-१७ साली ३ कोटी ८१ लाख, सन २०१७-१८ साली ३ कोटी ८५ लाख तर चालू वर्षी ७ कोटींचा निधी राज्य शासनाकडून मिळाल्याची माहिती आयुक्त अच्युत हांगे यांनी दिली. दरवर्षी मिळणाºया निधीतून नाले, पायवाटा, रस्ते, जलवाहिनी आदी कामे केली जातात. मात्र कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याने, जेमतेम वर्षभरातच कामाचा बोजवारा उडाल्यावे पुन:पुन्हा तीच ती कामे केली जात असल्याचा आरोप स्थनिक नागरिक करीत आहेत. शहरातील दलित वस्तीत केलेली कोट्यवधी रुपयांची कामे नगरसेवकांनी व पालिका अधिकाºयांनी शोधून दाखवावी. गेल्या वर्षी ६१ लाखांच्या दलित वस्ती निधीतून कॅम्प नं-३, सम्राट अशोकनगर येथे रमाबाई आंबेडकर विद्यालय ते शौचालय दरम्यान रस्ता बांधण्यात आला असून अद्याप हे काम अर्धवट आहे. सिमेंटकाँक्रिटचा रस्ता असतांना ठेकेदाराने रस्त्यावर रस्ता बांधल्याचा आरोप स्थानिक नगरसेवक गजानन शेळके, टोणी सिरवानी आदींनी केला आहे.

दलित वस्तीतील कामाची पाहणी महापालिकेचा संबधित कनिष्ठ अभियंता व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी करीत असून कामाच्या प्रस्तावाला झालेल्या विलंबानंतर कामाचा फोटोही लावला जातो. त्यानंतर कामाचे बिल काढले जाते. अशी प्रक्रिया असतांना एका वर्षातच दलित वस्तीत केलेल्या कामाचा बोजवारा उडतोच कसा, असा प्रश्न आहे. सन २०१६-१७ मध्ये दलित वस्तीकरिता प्राप्त अंदाजे चार कोटींच्या निधीतून कोणती कामे झाली, याची साधी यादी महापालिका बांधकाम विभागाकडे नाही. बहुंताश कामाची दुरवस्था झाली आहे. दलित वस्तीच्याच निधीवर असा डल्ला का मारला जात आहे. इतर कामात इतका उघड भ्रष्टाचार का होत नाही? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून त्याची उत्तरे कोणाकडेच नाहीत. महापालिकेतील एकून ७८ पैकी १३ प्रभाग अनुसूचित जाती तर एक अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के लोकसंख्या एकट्या अनुसूचित जातीची आहे. दलित वस्तींची संख्या शहरात जास्त असल्याने पाठपुरावा करुन महापालिकेने शासनाकडून सन २०१८-१९ साठी ७ कोटीचा निधी मिळवला आहे. मात्र निधीचा गैरवापर होत असल्याने, दलित निधीच्या कामाचे आॅडिट करण्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे.

दलित वस्त्यांमधील नागरी कामाकरिता प्राप्त होणाºया निधीतून केली जाणारी कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याने जेमतेम वर्षभरही टिकत नाहीत. या कामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी नगरसेवक पार पाडत नाहीत आणि ठेकेदारांची मक्तेदारी हेच भ्रष्टाचाराचे मूळ कारण आहे.

निकृष्ट कामाला नगरसेवक जबाबदार
ज्या नगरसेवकाच्या प्रभागातील दलित वस्ती विभागात दरवर्षी लाखोंच्या निधीतून विकास कामे केली जातात. त्या कामाचा दर्जा तपासणे स्थानिक नगरसेवकांचे काम आहे. प्रत्यक्षात तसे होतांना दिसत नाही. एका वर्षात कामाची दुरवस्था होत असेल तर नगरसेवक आवाज का उठवत नाहीत हाच खरा प्रश्न आहे.

दलित वस्तीत ठेकेदारांची मक्तेदारी
दलित वस्ती निधीतून होणारी कामे विशिष्ट ठेकेदारांमार्फत केली जातात. अशा मक्तेदारी असणाºया ठेकेदारांची चौकशी करून कारवाईची मागणी होत आहे. दरवर्षी ठरलेल्या ठेकेदाराला कामे देण्यापेक्षा नवीन ठेकेदारांना संधी का दिली जात नाही, हाच सवाल आहे.