आम्ही कधी येणार मेरिट?

लेन्सेट नामक संस्थेने केलेल्या १९५ देशांच्या अध्ययनात भारत १४५ व्या क्रमांकावर आहे. आरोग्य सेवेची उपलब्धता आणि त्यांच्या गुणवत्तेबाबत त्याला ४१.२ टक्के गुण मिळाले आहे.

सविता देव हरकरे
नागपूर:
केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून या देशातील गोरगरिबांसाठी उत्कृष्ट आरोग्य सेवेच्या कितीही वल्गना केल्या जात असल्या तरी त्यात खरंच तथ्य आहे का? देशभरातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये घडणारे बालमृत्यू आणि इतर रुग्णांच्या होणाऱ्या हेळसांडीच्या अनेक घटना वेळोवेळी कानावर येत असतात. त्यावरून आरोग्य सेवेच्या एकूणच अवस्थेची कल्पना येत असतेच. आता हेल्थकेअर अ‍ॅक्सेस अ‍ॅण्ड क्वालिटी निर्देशांकानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. भारताची आरोग्य सुविधा अजूनही व्हेंटिलेटरवरच असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. लेन्सेट नामक संस्थेने केलेल्या १९५ देशांच्या अध्ययनात भारत १४५ व्या क्रमांकावर आहे. आरोग्य सेवेची उपलब्धता आणि त्यांच्या गुणवत्तेबाबत त्याला ४१.२ टक्के गुण मिळाले आहे. विशेष म्हणजे तुलनेत आपले शेजारील देश (४८ गुण), श्रीलंका (७१), बांगलादेश (१३३), भूतान (१३४) यांची स्थिती चांगली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारने आरोग्यसेवेसाठी अनेक आकर्षक योजना वेळोवेळी जाहीर केल्या. माध्यमांमधून त्याला वारेमाप प्रसिद्धी दिली. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे मात्र फारसे लक्ष दिले नाही. यासंदर्भात आपल्याला महिलांच्या काही योजनांचे उदाहरण घेता येईल. ग्रामीण, दुर्गम भागातील महिलांनी दवाखान्यांमध्ये बाळंतपणं करावीत यासाठी ‘चिंता नको खर्चाची,मोफत सेवा बाळंतपणाची’, पंतप्रधान मातृवंदना योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम राबविला जातो. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानानेही गरोदर, बाळंत स्त्रिया व नवजात शिशुंना मोफत सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. याशिवाय राज्य सरकारेही विविध आरोग्य योजना जाहीर करीत असतात. पण या सेवांचा लाभ अधिकाधिक लोक घेऊ शकत नाहीत. याचे कारण म्हणजे या योजनांची अंमलबजावणीच अपेक्षित तत्परतेने होत नाही. योजनांचा प्रचार तर धूमधडाक्यात केला जातो. पण गरीब लोक जेव्हा त्यांचा लाभ घेण्यास सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये जातात तेव्हा त्यांचा अपेक्षाभंग होतो.
देशातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरवस्था सर्वज्ञात आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर्स नसतात, कर्मचाºयांचा कायम तुटवडा असतो, अनेक पदे वर्षोनुवर्ष रिक्त पडलेली असतात. एकंदरीतच रुग्णांची काळजी घेणे तर राहिले दूर उलट हेळसांडच जास्त होते. शिवाय निधीचा गंभीर प्रश्न आहेच. अजूनही आपल्या देशात सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर पाहिजे तेवढा खर्च केला जात नाही. अर्थसंकल्पात यावर केवळ १.२ टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ असा की सरकार एकीकडे सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करण्याचे ढोल बडवत असली तरी त्यासाठी पैसा मात्र उपलब्ध करून देत नाही. या सगळ्या सावळ्या गोंधळामुळे बालमृत्यू, कुपोषण, साथीचे आजार यासारख्या समस्या वाढतच चालल्या आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात दरवर्षी ११ हजार बालमृत्यू कुपोषणामुळे होतात. एवढ्या सर्व योजना असताना मृत्यूचा हा आकडा कमी का होत नाही?
सर्वसामान्य रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जाण्याची वेळ येऊ नये, आरोग्यविषयक सर्व सोयीसुविधा त्यांना शासकीय रुग्णालयांमध्येच मिळाव्यात, हे शक्य नाही का? शासकीय इच्छाशक्ती असेल तर असे घडू शकते. पण यासाठी शासकीय आरोग्य यंत्रणेत बऱ्याच मूलभूत सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य सेवेला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. जे अजूनही दिले जात नाही. लोकांचे आरोग्य हा या देशात अजूनही महत्त्वाचा मुद्दा नाही.
राज्यांमधील ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांमधील प्रशिक्षित कर्मचारी वृंद आणि सर्व अत्याधुनिक सोयी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. त्यांना कार्यक्षम करावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागात पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास राज्यात आजही डॉक्टर्ससह वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत.
एरवी आरोग्य हा राज्याचा विषय असला तरी केंद्राचे धोरण आणि निधी त्यासाठी महत्त्वाची असतात. केंद्रात मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यावर तब्बल अडीच वर्षांनी राष्ट्रीय आरोग्य धोरण जाहीर करण्यात आले. परंतु या धोरणातून सामान्य जनतेला काय मिळाले हा प्रश्नच आहे. नागरिकांना स्वस्त दरात औषधोपचाराची हमी दिली होती. प्राथमिक आरोग्य सेवेची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतले होते. पण वास्तव त्यापासून कोसो दूर आहे.