जाळे महिला तस्करीचे

परवा दिल्लीत २५-३० नेपाळी मुलींची तस्करांच्या ताब्यातून सुटका करण्यात आली. आठवडाभरातील ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी १८ नेपाळी मुलींना राज्य महिला आयोगाच्या चमूने असेच सोडविले होते. राजधानी दिल्ली म्हणजे महिला तस्करीचा हब झाला आहे.

सविता देव हरकरे
नागपूर : परवा दिल्लीत २५-३० नेपाळी मुलींची तस्करांच्या ताब्यातून सुटका करण्यात आली. आठवडाभरातील ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी १८ नेपाळी मुलींना राज्य महिला आयोगाच्या चमूने असेच सोडविले होते. राजधानी दिल्ली म्हणजे महिला तस्करीचा हब झाला आहे. असंख्य विदेशी मुलींना येथे डांबून ठेवले जाते आणि पुढे सौदी अरब, दुबई, श्रीलंकेसारख्या देशात त्यांची विक्री होते. देहव्यापारासाठी मुलींच्या विक्रीने माणुसकीच्या सर्व सीमा कशा पार केल्या आहेत त्याचे हिणकस आणि थरकाप उडविणारे प्रकरण हैदराबादेत उघडकीस आले आहे. येथील पोलिसांनी एका मोठ्या सेक्स रॅकेटचा भंडाफोड केला तेव्हा असे लक्षात आले की, अल्पवयीन मुली देहव्यापारासाठी लवकरात लवकर तयार व्हाव्यात यासाठी त्यांना हार्मोन्सचे इंजेक्शन दिले जात होते. एका कुटुंबाच्या ताब्यात असलेल्या ज्या ११ मुलींची पोलिसांनी मुक्तता केली त्यापैकी चार मुली या सात वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या आहेत. या मुली कुठल्या, त्यांचे आईवडील कोण, त्यांना कुटुंब आहे की नाही, त्यांचे पुढे काय होणार? अशा अनेक प्रश्नांनी मन विचलित होते. जगण्यापूर्वी या मुलींना मरणयातना सहन कराव्या लागाव्यात ते ही भारतासारख्या ‘सुसंस्कृत’ म्हणवणाऱ्या देशात याचे फार वैषम्य वाटते.
मानवी तस्करीच्या धंद्याची पाळेमुळे भारतात पार खोलवर रुजली गेली आहेत. झारखंड, बिहार,उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल अशा अनेक राज्यांमधून मुलींना पळवून दिल्लीत आणले जाते आणि तेथून त्यांची विविध देशांमध्ये रवानगी केली जाते. या वाढत्या तस्करीतून महिलांची मुक्तता कधी होईल आणि ती होईलही की नाही हा प्रश्न आहे.
आज जगातील दुसरा सर्वात मोठा अवैध व्यवसाय कुठला असेल तर तो मानवी तस्करीचा आहे. त्यातही महिलांची संख्या अतिशय मोठी आहे. आपल्या देशाचा विचार केल्यास महिला तस्करीबाबत घडणाऱ्या गुन्ह्यांचे सर्वाधिक प्रमाण हे कोलकात्याचे आहे. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. प्रामुख्याने मुंबईत तस्करी प्रचंड फोफावली आहे. या देशात जवळपास २७ लाख महिला या तस्करीमुळे देह व्यवसायात ढकलल्या गेल्या आहेत. हे वास्तव जेवढे धक्कादायक तेवढेच चिंता वाढविणारेही आहे. आणखी भीषण अवस्था म्हणजे प्रत्येक वर्षी ३० हजार नवीन महिला देह व्यवसायाच्या खाईत लोटल्या जातात. अर्थात ही समस्या फक्त भारतातीलच नाही. महिला आणि बालकांच्या अवैध व्यापाराचा प्रश्न संपूर्ण जगाला भेडसावत आहे. या व्यवसायात २० पटीने जास्त नफा असल्याने तो दिवसेंदिवस फोफावत आहे. यासंदर्भात इंटरनॅशनल लेबर आॅर्गनायझेशनकडील माहिती अत्यंत बोलकी आहे. महिला आणि बालकांचा अवैध व्यापार करणारे दरवर्षी अंदाजे १५० अब्ज डॉलर्सचा नफा कमवतात. त्यात सर्वाधिक ९९ अब्ज डॉलर्सचा नफा महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलून कमावला जातो. त्यांना बांधकाम, कारखाने व खाणकामात जुंपून ३५ अब्ज डॉलर्स कमाई केली जाते. जगात २.१० कोटी महिला व बालके अवैध व्यापाराचे बळी ठरले आहेत. ४५ लाख महिला व बालके लैंगिक शोषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत.
बांगलादेश, म्यानमार, भूतान, घाना, फिलिपिन्स, रशियासह २५ पेक्षा जास्त देशात महिलांची तस्करी होते. नोकरी, प्रेमसंबंध अशी विविध आमिषे दाखवून या महिलांना विदेशात पाठविले जाते आणि मग तेथे त्यांच्याकडून देह व्यवसायासह मजुरी व इतर कामे करुन घेतली जातात. अश्लिल फिल्म बनविण्यासाठीही त्यांचा वापर होतो. ग्रामीण, शहरी भागात शिक्षणाचा अभाव, गरिबी लहान वयात येणारी कौटुंबिक जबाबदारी आणि इतर काही कारणांमुळे या महिला एजंटांच्या जाळ्यात अडकतात. या महिला एकदा का विदेशात गेल्या की त्यांचा मायदेशी परतीचा मार्ग जवळपास बंद झालेला असतो. अवैध मार्गाने अनेक महिलांना जगातील विविध देशात पाठविण्यात आले आहे. नोकरीसाठी गेलेल्या अनेक महिलांची फसवणूक झाली आहे. अनेकांचे पासपोर्ट काढून घेण्यात आले आहेत. अडकलेल्या महिलांना मायदेशी आणण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी केल्या जात आहेत. महिलांची तस्करी थांबविण्याकरिता शासनस्तरावर भरपूर प्रयत्न सुरु आहेत. या कामात सामाजिक संस्थांची मदतही घेतली जात आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि आंतरराष्ट्रीय जस्टीस मिशनच्या वतीने मुंबईत महिला तस्करीवरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत विविध तज्ज्ञांनी या समस्येवर विचार मांडताना समाजात जनजागृतीची गरज बोलून दाखविली होती. कारण अशा प्रकरणातील मुली मायदेशी परततात तेव्हा कुटुंब आणि समाज त्यांना स्वीकारत नाही, असा अनुभव आहे. त्यामुळे या महिलांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होतो.
या महिलांची परिस्थिती भीषण आहे. प्रत्येकीची वेगळी कहाणी आहे. त्या शारीरिक व मानसिकदृष्टया खचलेल्या असतात. कुटुंब पुन्हा स्वीकारत नसल्याने एकट्या पडतात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांना जीवन कंठावे लागते. तस्करीत अडकलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी शासनस्तरावर विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. पुनर्वसन केंद्रेही आहेत. पण ही समस्या केवळ अशा केंद्रांच्या स्थापनेने सुटणारी नाही. त्यासाठी सामाजिक मानसिकता बदलावी लागणार आहे.
केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने संयुक्तपणे दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात अनिवासी भारतीय विवाह आणि महिला तस्करी या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत या दोन्ही विषयांवर सविस्तर चर्चेसोबतच विविध उपाययोजनांवर उहापोह करण्यात आला. अनिवासी भारतीयांसोबत विवाह आणि त्यातून उद्भवणारे प्रश्न हा विषय दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालला आहे. देशातील सर्वच राज्यांमध्ये पीडित मुलींची संख्या वेगाने वाढते आहे. बरेचदा ही मुलं लग्न करुन पत्नीला भारतातच सोडून परदेशात निघून जातात. पुढे या मुलीची संपर्कही साधत नाहीत. काही प्रकरणात विदेशात गेलेल्या मुलींची छळवणूक होत असल्याचेही लक्षात येते. ही फसवणूक थांबविण्यासोबतच अशा एनआरआय नवरोबांना कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याच्या दृष्टीने आॅनलाईन वॉरंटसह अनेक महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत आणि येत आहेत. पण मुली आणि त्यांच्या पालकांनी याबाबत आपली जागरुकता वाढविली पाहिजे.