हमीभाव हवेत!

शेतमाल पिकत नाही, पिकला तर विकत नाही़ विकला तर हमीभाव मिळत नाही, या दुष्टचक्रात अडकलेला शेतकरी कायम कर्जाच्या फेऱ्यात गुंतून राहतो. परिणामी, आत्महत्यांचे सत्र थांबत नाही़ एकंदर ग्रामीण भागात शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शासनाबद्दल नाराजी आहे.

- धर्मराज हल्लाळे

शेतमाल पिकत नाही, पिकला तर विकत नाही़ विकला तर हमीभाव मिळत नाही, या दुष्टचक्रात अडकलेला शेतकरी कायम कर्जाच्या फेऱ्यात गुंतून राहतो. परिणामी, आत्महत्यांचे सत्र थांबत नाही़ एकंदर ग्रामीण भागात शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शासनाबद्दल नाराजी आहे. ती दूर करण्याचा राजकीय प्रयत्न म्हणून केंद्र शासनाने दीडपट हमीभावाची घोषणा केली. प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या पदरात काय पडेल, हे तपासले तर पुन्हा एकदा घोषणेतील फोलपणा दिसून येईल़ २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने शेतक-यांना स्वामीनाथन आयोग लागू करून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा असा एकूण हमीभाव देण्याचे जाहीर केले होते़ प्रत्यक्षात ४ वर्षानंतर २०१८ - १९ च्या हंगामातील पिकांचा हमीभाव जाहीर केला. ज्याला त्यांनी दीडपट भाव दिला असे म्हटले आहे. यापूर्वी तूर, हरभरा हमीभावाचे काय झाले, हे महाराष्ट्रात समोर आले आहे. खरेदी केंद्रांवर गर्दी, शिवाय शासनाकडे हमीभावाप्रमाणे तूर, हरभरा खरेदी करण्यासाठी बारदाणा नसल्यामुळे अनेकवेळा खरेदी थांबली. आंदोलने झाली. दरम्यान, कैक शेतक-यांनी गरजेपोटी बाजारात कमी भावाने शेतमाल विकला. विशेष म्हणजे ज्यांनी हमीभाव केंद्रावर तूर व हरभरा विकला त्यातील अनेकांना आजही पैसे मिळालेले नाहीत. खरेदी केलेल्या शेतमालाचे पैसे ७२ तासात देवू अशी घोषणाबाजी झाली. एकट्या लातूर जिल्ह्यात ९१ हजार क्विंटल हरभ-याचे ४० कोटी, दीड हजार क्विंटल तुरीचे ८ कोटी अद्यापि शेतक-यांना मिळालेले नाहीत़ दोन महिन्यांपासून शेतकरी विकलेल्या मालाचा पैसा कधी येईल, याची प्रतीक्षा करीत आहेत. हीच परिस्थिती अनेक जिल्ह्यांमध्ये आहे. नियोजन शून्य यंत्रणेमुळे १० टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतक-यांनी आपला शेतमाल विक्री केलेला नाही. तसेच ज्या शेतक-यांनी आॅनलाईन नोंदणी केली व त्यांची तूर व हरभरा खरेदी केला गेला नाही, त्यांना दोन हेक्टरपर्यंत क्विंटलला एक हजार रूपये फरकाचे अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्याचीही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. नोंदणी झालेल्या शेतक-यांच्या यादीची पडताळणीच सुरू आहे. मुळातच शासनाने खरेदी केलेल्या शेतमालाचेही पैसे मिळत नाही तिथे फरकाची रक्कम कधी मिळणार हा यक्ष प्रश्न आहे.
दरवर्षी महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे पिकांचा उत्पादन खर्च काढतात. त्यांच्याकडून काढण्यात आलेला उत्पादन खर्च पडताळून राज्य सरकार केंद्राकडे हमीभावासाठी शिफारस करते़ मराठवाड्यात सोयाबीन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. राज्य सरकारने ४ हजार ७५० रूपये इतका भाव देण्याची शिफारस केंद्राकडे केली. केंद्राने तो भाव ३ हजार ५० इतका जाहीर केला आहे. म्हणजेच उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा हमीभाव हा कमीच आहे. हीच स्थिती इतर पिकांच्या बाबतीत आहे़ कृषी विद्यापीठांनी काढलेला उत्पादन खर्च, त्यावर ५० टक्के अधिक नफा धरून हमीभाव दिला पाहिजे, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. साधारणपणे सोयाबीन हे एक पीक समोर ठेऊन हिशेब घातला तर एक हेक्टर रान तयार करायला ३५०० रूपये खर्च येतो. त्यात कुळव, पाळी घालण्याला १५०० रूपये, हेक्टरी ५ हजार रूपयांचे बियाणे लागते. २४०० रूपयांचे दोन पोती खत लागते. पेरणीचा खर्च १७५० रूपये येतो. कोळपणी ५०० रूपये, पहिली फवारणी ३ हजार रूपये, रोगाचा प्रादुर्भाव झाला तर दुसरी फवारणी ५ ते ६ हजार रूपये़ खुरपणे ३ हजार रूपये, काढणी ७ ते ८ हजार रूपये, मशिनवर रास ४ हजार रूपये असा एकूण ३६ हजार ५०० रूपये खर्च येतो. ज्यामध्ये ९० दिवस राबणा-या शेतक-याची, मजुरांची मजुरीही गृहित धरलेली नाही. त्यांची दिवसाला एकूण ४०० रूपये मजुरी म्हटली तरी ३६ हजार रूपये मिळाले पाहिजेत़ म्हणजेच ७२ हजार ५०० रूपये थेट खर्च व मेहनताना आहे़ त्यापेक्षा अधिक भाव मिळाला तर तो फायदा म्हणता येईल. सध्या सोयाबीनला ३ हजार ४९० रूपये इतका भाव आहे. हेक्टरी २० क्विंटल उत्पन्न निघेल, असे गृहित धरले तर ६१ हजार रूपये उत्पन्न होईल. म्हणजेच हा सर्व व्यवहार तोट्याचा आहे़ त्यात पाऊस झाला वा अतिवृष्टी झाली तर पेरणीचा खर्चही निघत नाही. त्यामुळे सोयाबीनला ३५० रूपये, तुरीला २२५ रूपये, मूग ४०० रूपये आणि उडीदासाठी २०० रूपये हमीभावातील सरकार वाढ हवेतच विरणार आहे.