कॉमकासा: आवश्यक पाऊल; पण सावधगिरीही गरजेची!

   बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत असलेला भारत व अमेरिकेदरम्यानचा ‘कॉमकासा’ करार अखेर झाला. ‘कम्युनिकेशन्स कॉम्पॅटिबिलिटी अ‍ॅण्ड सेक्युरिटी अ‍ॅग्रीमेंट’ या लांबलचक नावाचे ‘कॉमकासा’ हे लघु रूप! भारत आणि अमेरिकेदरम्यान ‘टू प्लस टू’ वाटाघाटींची पहिली फेरी नवी दिल्लीत पार पडली. उभय देशांचे परराष्ट्र व संरक्षण मंत्री या वाटाघाटींमध्ये सहभागी होतात म्हणून या वाटाघाटींना ‘टू प्लस टू’ संबोधले जाते. या वाटाघाटींदरम्यान तीन प्रमुख करारांवर स्वाक्षºया झाल्या. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा करार म्हणजे ‘कॉमकासा’! इतर दोन करार पुढच्या वर्षी होणार असलेला उभय देशांच्या थलसेना, वायुसेना व नौसेनांचा संयुक्त अभ्यास आणि दहशतवादी व दाऊद इब्राहिमसारख्या कुख्यात गुन्हेगारांना आपल्या भूमीचा वापर करू देण्यापासून पाकिस्तानला रोखण्यासंदर्भातील आहेत. अमेरिकेने प्रथमच ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी आॅर्गनायझेशन’ म्हणजेच ‘नाटो’ या अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांच्या संघटनेबाहेरील एखाद्या देशाशी असा करार केला असल्यामुळे ‘कॉमकासा’चे वेगळेच महत्त्व आहे. नाटो देशांसोबत अमेरिकेने ‘कम्युनिकेशन अ‍ॅण्ड इन्फर्मेशन आॅन सेक्युरिटी मेमोरंडम आॅफ अ‍ॅग्रीमेंट’ म्हणजेच ‘सिसमोआ’ हा करार केला आहे. त्या कराराचेच खास भारतासाठी तयार करण्यात आलेले रूप म्हणजे ‘कॉमकासा’! हल्ली अमेरिकेच्या परराष्ट्र व संरक्षणविषयक धोरणांमध्ये भारताला किती महत्त्व दिल्या जात आहे, याचे हा करार द्योतक आहे. 
    शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारताने अमेरिकेसोबत २००२ मध्ये ‘जनरल सिक्युरिटी व मिलिटरी इन्फर्मेशन अ‍ॅग्रीमेंट’ (जीसोमिया)  ंंंंआणि २०१६ मध्ये लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरंडम आॅफ अ‍ॅग्रीमेंट’ (लेमोआ) या करारांवर स्वाक्षºया केल्या. आता केवळ बेसिक एक्स्चेंज अ‍ॅण्ड को-आॅपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट’ (बेका) हाच एक करार होणे बाकी आहे. अमेरिकेकडून उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित संरक्षण सामग्री मिळविण्यासाठी कोणत्याही देशाला अमेरिकेसोबत या चार करारांवर स्वाक्षºया कराव्या लागतात. ‘कॉमकासा’वर स्वाक्षºया झाल्यामुळे आता भारत व अमेरिकेची सशस्त्र दले उभय देशांची लढाऊ जहाजे व लढाऊ विमानांदरम्यानच्या संचार प्रणालींचा वापर करू शकतील आणि गोपनीय माहितीचे आदानप्रदान करू शकतील. सोबतच भारताला अमेरिकेने विकसित केलेल्या उच्च कोटीच्या तंत्रज्ञानावर आधारित दळणवळण यंत्रणांचा वापर, अमेरिकेकडून प्राप्त केलेल्या सी-१७, सी-१३० व पी-८आय यासारख्या लढाऊ विमानांमध्ये करता येईल. सध्या या विमानांमध्ये खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या दळणवळण यंत्रणांचा वापर होत असल्यामुळे गोपनीयतेची हमी देता येत नाही. 
    ‘कॉमकासा’ कराराचा भारताला होणार असलेला सर्वात मोठा लाभ हा आहे, की या करारामुळे भारताला अमेरिकेच्या मदतीने चीन व पाकिस्तानच्या हालचालींवर नजर ठेवता येणार आहे. भारताच्या तुलनेत अमेरिकेचे नौदल खूप मोठे व खूप बलाढ्य आहे. जगभरातील सर्वच समुद्रांमध्ये अमेरिकन नौदलाची जहाजे व पाणबुड्या कोणत्याही क्षणी तैनात असतातच! हिंद महासागरात आपले वर्चस्व निर्माण करण्याच्या तयारीत असलेल्या चिनी नौदलावर नजर ठेवण्यासाठी अमेरिकन नौदलाच्या सामर्थ्याचा वापर करून घेणे भारताला ‘कॉमकासा’मुळे शक्य होणार आहे. विशेषत: हिंद महासागरात अलीकडे जरा जास्तच वावरू लागलेल्या चिनी पाणबुड्यांची माहिती मिळविण्यासाठी या कराराचा खूप लाभ होणार आहे. 
    भारताने यापूर्वी अमेरिकेसोबत केलेल्या जीसोमिया व लेमोआ या करारांमुळे भारताला अमेरिकेच्या ‘इंडो-पॅसिफिक कमांड’सोबतच सहयोग करता येत होता. ‘कॉमकासा’मुळे आता अमेरिकेच्या ‘सेंटर कमांड’सोबतही भारताचा सहयोग सुरू होईल. ‘इंडो पॅसिफिक कमांड’चे कार्यक्षेत्र प्रशांत व हिंद महासागर हे आहे. अरबी समुद्र आणि मध्य व पश्चिम आशिया, तसेच उत्तर आफ्रिकेचा मोठा भाग ‘सेंटर कमांड’च्या कार्यक्षेत्रात मोडतो. त्यामुळे आतापर्यंत भारताला अरबी समुद्रातील पाकिस्तानी व चिनी नौदलाच्या हालचालींसंदर्भात, तसेच अफगाणीस्थान, इराण आदी देशांसंदर्भातील माहिती अमेरिकेकडून मिळू शकत नव्हती. आता ती मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. अमेरिकेकडून प्राप्त केलेल्या संरक्षण सामग्रीशिवाय, स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित संरक्षण सामग्रीमध्येही अमेरिकेने विकसित केलेल्या उच्च कोटीच्या तंत्रज्ञानावर आधारित दळणवळण यंत्रणांचा वापर करण्याचा मार्ग ‘कॉमकासा’मुळे मोकळा झाला आहे; परंतु भारताने रशियासारख्या इतर देशांकडून विकत घेतलेल्या संरक्षण सामग्रीमध्ये भारताला या यंत्रणांचा वापर करता येणार नाही. सबब भारताला दोन वेगवेगळ्या दळणवळण यंत्रणांचा वापर करावा लागेल, जी एक डोकेदुखी सिद्ध होऊ शकते.  
    प्रथमदर्शनी या करारामध्ये सर्व काही भारताच्याच हिताचे असल्याचे दिसते; पण कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार एकतर्फी नसतो. करारात सहभागी असलेल्या प्रत्येक देशाचे हित साधण्याचा प्रयत्न त्यामध्ये केलेला असतो. त्यामुळे काही तरी मिळविताना काही तरी देण्याचीही तयारी असे करार करताना ठेवावीच लागत असते. ‘कॉमकासा’संदर्भात सध्या ज्या बाबी उघड झाल्या आहेत, त्यावरून या करारान्वये सगळे काही भारताच्याच हिताचे असल्याची धारणा होते. आवळा देऊन कोहळा काढण्यात पटाईत असलेला अमेरिकेसारखा धूर्त देश असे कधीही होऊ देणार नाही. याचाच अर्थ या करारामुळे अमेरिकेलाही लाभ होणार आहेच! लाभाचे स्वरूप नेमके कसे असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही एवढेच! जाणकारांच्या मते ‘कॉमकासा’मुळे अमेरिकेला भारताच्या लष्करी दळणवळण यंत्रणेत घुसखोरी करता येईल. थोडक्यात ‘कॉमकासा’मुळे भारताला चीन व पाकिस्तानवर नजर ठेवणे जसे शक्य होईल, तसेच अमेरिकेलाही भारतावर नजर ठेवता येणे शक्य होईल. शिवाय ‘कॉमकासा’ अंतर्गत भारताला जी सामग्री मिळणार आहे, त्या सामग्रीच्या सुरक्षाविषयक चाचण्यांच्या निमित्ताने अमेरिकन निरीक्षक भारतीय लष्करी तळांना भेटी देण्यासाठी येतील आणि परिणामी एक प्रकारे भारताच्या सार्वभौमत्वाचाच तो भंग ठरेल, असे काही टीकाकारांचे म्हणणे आहे; पण रशियन बनावटीची संरक्षण सामग्री वापरताना रशियन निरीक्षकही येत होतेच की!  
    आंतरराष्ट्रीय पटलावर कोणतीही मैत्री निखळ कधीच नसते. त्या मैत्रीतून काही तरी कमावताना काही तरी गमावण्याची तयारी ठेवावीच लागत असते. आज रशिया पूर्वीसारखा शक्तिशाली नाही. चीन दिवसेंदिवस बलशाली होत चालला आहे आणि त्या देशाचे भारतासंदर्भातील मनसुबे सर्वज्ञात आहेत. सगळीकडून भारताला घेरण्याचा चीनचा प्रयत्न लपलेला नाही. त्याच्या सोबतीला पाकिस्तान आहेच! चीन आज अमेरिकेलाही टक्कर देऊ बघत आहे. त्यामुळे अमेरिकेलाही भारतासारखा चीनच्या सीमेला सीमा भिडलेला लोकशाहीवादी देश आपल्या गोटात असलेला हवाच आहे. त्यामुळे शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या नात्याने भारताने अमेरिकेचा मैत्रीचा हात हाती घेणे गैर म्हणता येणार नाही. ‘कॉमकासा’ हे त्या दिशेने टाकलेले आवश्यक पाऊल म्हणता येईल; पण सावधगिरी बाळगणेही तेवढेच गरजेचे आहे.