३१६५ तलाठी साझासह ५२८ महसूल मंडळ होणार

राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेऊन...

राज्य शासनाचा निर्णय: नागपूर विभागात ४७८ तलाठी साझा, ८० महसूल मंडळांचा समावेश
देवानंद नंदेश्वर । लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा: राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेऊन राज्यात एकूण ३,१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व सहा तलाठी साझांसाठी एक महसूली मंडळ या तत्वाप्रमाणे वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ महसूली मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने गुरुवारी केला.
या निर्णयानुसार पुढील चार वर्षात नवीन तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे कर वसुलीशिवाय भूमि अभिलेखविषयक बाबी, दुष्काळ-नैसर्गिक आपत्तीतीत मदत कार्य, जनगणना, निवडणुका, विशेष सहाय्य योजना, विविध दाखल्यांचे वाटप आदी कामे गतीने होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या रचनेनुसार प्रत्येकी सहा तलाठी साज्यांचे मिळून एक महसूल मंडळ असते. राज्यात एकूण १२ हजार ३२७ तलाठी साझे व २ हजार ९३ महसुली मंडळे कार्यरत आहेत. परंतु वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्या यांचा विचार करता ही व्यवस्था अपुरी पडत असल्याचे लक्षात घेऊन तलाठी साझांच्या पुनर्रचनेसाठी नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींना मान्यता देताना त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली होती.
या उपसमितीच्या शिफारशींनुसार २५ मे रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून नवीन पदे एकाच वेळी मंजूर करून घेऊन ही पदे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने भरण्यात येणार आहेत. यानुसार पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिका, अ व ब नगरपरिषदा तसेच त्याचे परिघीय क्षेत्र आणि क वर्ग नगरपरिषदा यांचा विचार करुन या नागरी भागातील ४१५ व आदिवासी क्षेत्रातील ३५१ अशा एकूण ७६६ नवीन तलाठी साझे व १२८ महसूल मंडळांची निर्मिती २०१७-१८ या वर्षामध्ये करण्यात येणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात २०१८-१९ मध्ये अ व ब वर्ग गावांसाठी ८०० साझे व १३३ महसूल मंडळे निर्माण करण्यात येतील, तर २०१९-२० व २०२० -२१ या वर्षात अनुक्रमे ८०० व ७९३ तलाठी साझे आणि १३३ व १३४ महसूल मंडळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.