गावविकासासाठी सरपंचांचे हात बळकट करा

गावाचा मुख्यमंत्री म्हणून संबोधले जाणारे मानाचे पद म्हणजे सरपंच. पंचांची भूमिका वटवून गावाला समृद्धीकडे नेण्याचे कार्य सरपंच करीत असतो.

ठळक मुद्देलोकमत व्यासपिठात वक्त्यांचा सूर : शपथग्रहण सोहळा, सरपंच विकास निधी, मानधनात वाढ करण्याची गरज

आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : गावाचा मुख्यमंत्री म्हणून संबोधले जाणारे मानाचे पद म्हणजे सरपंच. पंचांची भूमिका वटवून गावाला समृद्धीकडे नेण्याचे कार्य सरपंच करीत असतो. अशा स्थितीत गावातील प्रथम नागरिकाच्या पर्यायाने सरपंचांचे हात सर्वपरीने बळकट करावे, असा एकमत सुर लोकमत व्यासपीठात वक्त्यांनी व्यक्त केला. यात गणेशपुरचे सरपंच मनिष गणवीर, शहापूरचे सरपंच मोरेश्वर गजभिये, बेला येथील सरपंच पुजा ठवकर, केसलवाडा येथील सरपंच हर्षविना मेश्राम व कोरंभी येथील सरपंच हेमंत राखडे यांनी सहभाग नोंदविला. सरपंचांवर अविश्वास ठराव आणण्याच्या प्रक्रियेत ग्रा.पं.सदस्यांपेक्षा ग्रामस्थांवर जबाबदारी जास्त घालण्यात आली असली तरी अटीतटीच्या राजकारणात सरपंच एकाकी पडू नये.
गाव विकासाच्या राजकारणात बरीच अडचणे व आडकाठी निर्माण केली जाते. राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायतीला वारेमाप निधी उपलब्ध होतो, अशी चर्चा वारंवार केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र तो निधी त्या प्रमाणात मिळत नाही. दुसरीकडे ग्रामपंचायत हद्दीतील कर वसूली ९० टक्क्यांच्या वर झाली तरच शासनाकडून विविध योजनांचा पैसा मिळत असतो. याशिवाय कर्मचाºयांचे वेतन व गावाचा विकास साधण्याच्या हेतूने लागणारा निधीही ग्रामपंचायतीला कर वसुलीतून करावा लागतो. या सगळ्या कसरतीतून सरपंच पदाचा मान व प्रतिष्ठा कायम रहावी याचेही कसोटी सरपंचावर असते. यासंदर्भात सरपंच मनिष गणवीर म्हणाले, वर्तमान स्थितीत लोकसंख्येच्या आधारावर सरपंचांना अल्पश: मानधन दिले जाते. एक हजार ते दोन हजार रूपयांपर्यंत हे मानधन असते. मासिकदृष्टीने आकलन केल्यास एखाद्या मजुरापेक्षाही कमी मानधन सरपंचांना मिळत आहे. या मानधनात वाढ करून ते लोकसंख्येनिहाय १० ते १५ हजारापर्यंत करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. याला केसलवाडा येथील सरपंच हर्षविना मेश्राम यांनी पुरजोर समर्थन केले. उपस्थित अन्य सरपंचांनीही मानधनात हमखास वाढ झालीच पाहिजे याला दुजोरा दिला.
सरपंच हेमंत राखडे म्हणाले, ग्रामसभा बोलविल्यानंतर १०० जणांची उपस्थिती म्हणजेच कोरम पूर्ण झाल्यावरच सभेला सुरूवात करता येते परंतु कोरम पूर्ण न झाल्यास सभा तहकूब केली जाते. गावातील गटाचे राजकारण, गोंधळ यामुळे सरपंचांना पोलीस संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. काही ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेच्या कामकाजातून आदर्श उदाहरणही सादर केले आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक झाल्यावर पॅनेलच्या राजकारणात विकासात आडकाठी निर्माण केली जाते. त्यामुळे एखादा ठरावा विरोधात सरपंचविरोधी भूमिका निर्माण झाल्यास मोठा तणाव निर्माण होतो. यावरही शासनाने सकारात्मक अधिकार व हक्क प्रदान करणे गरजेचे आहे. सरपंचांच्या अविश्वास ठरावाबाबत ग्रामपंचायत अधिनियमाअंतर्गत ३९ या कलमात शिथीलता आणणे अत्यंत गरजेंचे आहे.
सरपंच पूजा ठवकर म्हणाल्या, ग्रामपंचायतीची कामे करताना अनेक निर्णय घ्यावे लागतात. सरपंचांना पाच हजार रूपयांपर्यंतच्या आतील कामांना मंजुरी देता येवू शकते. या निर्णयात बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरपंचांना वित्तीय अधिकारांतर्गत २५ हजार रूपयांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्याचे प्रशासकीय अधिकार बहाल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या मागणीला अन्य सरपंचांनीही एकमुखाने पाठींबा दिला. ग्रामपंचायती अंतर्गत कर वसुलीतून पर्यायाने सामान्य फंडातून सर्व खर्च केला जातो. यात संगणक परिचालकांच्या वेतनासह शासनाने मंजुर केलेल्या अन्य संवर्गातील कर्मचाºयांचे वेतन ग्रामपंचायतीला मिळणाºया १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत न देता ते थेट शासनाने द्यावे,अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
केसलवाडा येथील सरपंच हर्षविना मेश्राम म्हणाल्या, सरपंचांच्या मानधनात वाढ प्रतिमाह १५ हजार रूपये करून आर्थिक विषमता दूर करण्यात यावी. ज्या ग्रामपंचायतींकडे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध आहे परंतु जागेअभावी कामे रखडली आहेत. अशा स्थितीत शासनाने जागा खरेदीसाठी निधी द्यावा अन्यथा थेट जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही मेश्राम यांनी केली. याशिवाय दोन हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजुर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. केसलवाडा येथे आरोग्य केंद्राची नितांत गरज असतानाही याकडे आरोग्य प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. याशिवाय अग्निशमन व रुग्णवाहिकेची व्यवस्थाही शासनाने करून द्यावी, अशी मागणी मेश्राम यांनी केली.
शहापूरचे सरपंच मोरेश्वर गजभिये म्हणाले, ग्रामपंचायतीला कोट्यवधींचा निधी प्राप्त होतो, ही बाब कागदावरच जास्त रंगविली जाते. निधी आला तर कामे का होत नाही यावरूनच बरेचदा सरपंचांना जनतेच्या रोषाला बळी पडावे लागते. ग्रामसभेच्या माध्यमातूनही विविध विषयांतर्गत सरपंचांनाच धारेवर धरले जाते. यासाठी सरपंचांना अंतिम निर्णायक मत देण्याचा अधिकार बहाल करण्यात यावा, अशी मागणीही गजभिये यांनी केली. यावर सरपंच गणवीर, हर्षविना मेश्राम, पुजा ठवकर, हेमंत राखडे यांनी समर्थन दिले.
याशिवाय शासनाकडून प्राप्त होणाºया निधीत भरीव वाढ करावी, अशी मागणीही उपस्थित सरपंचांनी बोलून दाखविली. याशिवाय घरकुल व पाणी प्रश्नावर नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय कुठलेही कार्य करणे कठीण बाब असल्याचेही सरपंचांनी सांगितले.
सरपंचांसाठी असावा शपथ ग्रहण सोहळा
मुख्यमंत्री जसे राज्याचे प्रमुख असतात तसेच सरपंचही गावाचा प्रमुख व्यक्ती असतो. मुख्यमंत्री पदावर आरूढ होताना जशी शपथ त्यांना दिली जाते तशीच शपथ सरपंचांनाही दिली जावी, अशी मागणी सरपंच मनिष गणवीर यांनी केली. २ जुलै २०१७ च्या निर्णयानुसार सरपंच हे थेट जनतेतून निवडून आल्याने त्यांच्यासाठी शपथ ग्रहण सोहळा आयोजित करणे गरजेचे आहे. यामुळे त्यांच्या मान सन्मानात वाढ तर होईलच किंबहूना विकास कामात त्यांची प्रगल्भता व भविष्यकालीन दृष्टीकोनाचाही विचार करता येईल. तसेच आमदार व खासदार विकास निधी अंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला जातो तसाच निधी सरपंच विकास निधी म्हणून देण्यात यावा, अशी एकमुखी मागणी सरपंचांनी केली. या विकास निधीची मर्यादा पाच ते १० लाखांपर्यंत असावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.