आता वाळू तस्कर प्रशासनाच्या रडारवर

गौण खनिजाचा अवैध उपसा करणाऱ्या वाळू तस्करांना लगाम घालण्यासाठी शासनाने आता दंडाची रक्कम बाजारभावाच्या प्रतिब्रास पाच पट केली आहे.

भंडारा : गौण खनिजाचा अवैध उपसा करणाऱ्या वाळू तस्करांना लगाम घालण्यासाठी शासनाने आता दंडाची रक्कम बाजारभावाच्या प्रतिब्रास पाच पट केली आहे. त्याच बरोबर अवैध उपसा करणार नाही, असे हमीपत्र संबंधित मालकांकडून घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा अध्यादेश शासनाने काढला आहे. या अध्यादेशामुळे वाळू तस्करांचे धाबे दणाणले आहे.
जिल्ह्यात गौण खनिजांचा मोठ्या प्रमाणात अवैध उपसा करून वाहतूक सुरू आहे. परिणामी, शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. या अवैध उपस्यामुळे पर्यावरणाला धोका तर होतोच आहे शिवाय अनेक ठिकाणी नदी काठावरील भूजल पातळी खालावत चालली आहे. गौण खनिजांचा अवैध उपसा व वाहतूक करणारे गावोगावी वाळू तस्कर निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे.
आतापर्यंत गौण खनिजाचा अवैध उपसा व वाहतूक करणारी वाहने पकडल्यास संबंधितांकडून बाजारभावाच्या तीन पट प्रति ब्रास दंड वसूल करून गौण खनिज व वाहने सोडून देण्यात येत होती. बाजारभावाच्या तीन पट दंड आकारण्यात येऊनही गौण खनिजाचा अवैध उपसा व वाहतुकीवर काहीच परिणाम दिसत नाही. उलट मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजांचा उपसा सुरू असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. या अवैध उपस्यावर व वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन अध्यादेश जाहीर केला आहे.या नव्या अध्यादेशानुसार, अवैध खनिजाचा उपसा करणे, वाहतूक करणे वा विल्हेवाट लावलेल्या गौण खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या प्रतिब्रास पाच पट दंड आकारण्यात येऊन हे गौण खनिज सरकारजमा करण्यात येणार आहे.
गौण खनिज अनधिकृतपणे काढण्यासाठी, गोळा करण्यासाठी, दुसऱ्या जागी नेण्यासाठी वा त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी किंवा वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली यंत्रसामुग्री किंवा साधनसामुग्री, वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली वाहने पकडण्यास संबंधित तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यांना ती वाहने वा यंत्रसामुग्री ४८ तासांत उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोर सादर करावी लागणार आहे. भविष्यात गौण खनिजाचा उपसा करण्यासाठी किंवा वाहतुकीसाठी वापरणार नाही. तसेच यंत्रसामुग्री वा साधनसामुग्री व वाहतुकीची साधने यांच्या बाजारमुल्यापेक्षा अधिक नसेल इतक्या रकमेचे हमीपत्र संबंधित मालकाने दिल्याशिवाय ही यंत्रसामुग्री व वाहतुकीची साधने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सोडता येणार नाही. शासनाच्या या अध्यादेशाने गौण खनिजाचा अवैध उपसा वा वाहतुकीला आळा बसणार आहे. महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे या अध्यादेशाचे पालन केल्यास शासनाच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होण्यास मदत होणार आहे. शासनाने हा निर्णय घेऊन अवैध वाळू तस्करांना चांगलाच लगाम घातला आहे. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणी कितपत होते, ही येणारी वेळच सांगणार आहे. (नगर प्रतिनिधी)

जांभुळघाट रेतीघाटातून रेतीचे अवैध उत्खनन
साकोली : महसुल विभागाच्या दुर्लक्षामुळे शासनाला दररोज लाखो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो आहे. मात्र याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे. साकोली तालुक्यातील जांभुळघाट रेती घाटावरुन दररोज हजारो ट्रीप रेतीचे अवैधरित्या उत्खनन होत आहे. साकोली तालुक्यातील तीन ते चार रेतीघाटाची लिलाव झाला असुन उर्वरित रेतीघाटाचा लिलाव झालाच नाही. त्यामुळे रेतीमाफीया पैसे वाचविण्यासाठी अवैधरित्या रेतीचे उत्खनन करीत आहेत. याकडे मात्र महसुल विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

रात्री व पहाटे होते उत्खनन
सदर रेतीघाट हा साकोली ते लवारी उमरी मार्गावर असुन या रेतीघाटातून रात्री ते पहाटे रेतीचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात केले जाते. कारण रात्री महसुल विभागाचे अधिकारी व पोलीस कर्मचारी या रेतीघाटाकडे फीरकूनही पाहत नाही. तर बरेचशी तलाठी मुख्यालयी राहत नाही. याचाच फायदा रेती माफीया घेतात.
जिल्हाधिकारी यांनी रेतीचोरी वर आळा बसविण्यासाठी महसुल विभाग व पोलीस प्रशासन यांनी संयुक्तरित्या कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले असले तरी मागील सहा महिन्यापासून हे दोन्ही विभाग कार्यवाही करतांना वेगवेगळे दिसून येतात. सातही पोलीस विभागातर्फे अवैध उत्खनाकडे दुर्लक्ष दिसते आहे.
ज्या रेतीघाटाचा लिलाव झाला आहे. त्या रेतीघाटातून निघालेल्या ट्रॅक्टरची रॉयल्टी संबंधित अधिकाऱ्यानी तपासावी असा नियम असतांनी ट्रॅक्टर व ट्रकची कधी तपासणी होत नाही. रेती प्रमाणेच विटांचीही रॉयल्टी तपासणी झाली पाहिजे अशी नागरिकांची मागणी आहे.