बावनथडी भूमीगत वितरिकेकरिता चार कोटींचा खर्च

बावनथडी प्रकल्पांतर्गत तुमसर - देव्हाडी मार्गावर भूमीगत कालव्याचे कामे सुरु आहे. एक कि.मी. कालव्यावरील चार कोटींचा खर्च करण्यात येत आहे. शहराजवळ जमिनीचा भाव जास्त असल्याने शासनाने भूमीगत कालवा तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी प्रकल्प वितरिकेकरिता जमिनी दिल्या त्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही.

ठळक मुद्देमहाकाय पाईपलाईनचा उपयोग : जमिनीचा बाजारभाव जास्त असल्याने निर्णय

मोहन भोयर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : बावनथडी प्रकल्पांतर्गत तुमसर - देव्हाडी मार्गावर भूमीगत कालव्याचे कामे सुरु आहे. एक कि.मी. कालव्यावरील चार कोटींचा खर्च करण्यात येत आहे. शहराजवळ जमिनीचा भाव जास्त असल्याने शासनाने भूमीगत कालवा तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी प्रकल्प वितरिकेकरिता जमिनी दिल्या त्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही.
बावनथडी (राजीवसागर) प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होऊन ३५ वर्षे झाली. प्रकल्पाच्या पुर्णत्वाची माहिती देत असली तरी वितरीकेची कामे अपूर्णच आहेत. २३ कोटींचा प्रकल्पाची किंमत ७५० कोटी इतकी झाली. तुमसर शहराजवळून मुख्य वितरिका बोरीकडे जात आहे. तुमसर - देव्हाडी मार्गाजवळ भूमीगत वितरिकेची कामे सुरु आहे. महाकाय पाईप लाईन येथे टाकण्यात आली. एक ते सव्वा कि.मी. लांब पाईप लाईन भूमीगत घालण्यात आली. याकरिता तीन मोठ्या विहिरी समान खोल खड्डा (सिमेंट काँक्रीट) तयार करण्यात आला.
तुमसर शहराजवळ शेतीची किंमत जास्त आहे. बाजारभावाने शासन येथे भाव देण्यास असमर्थ आहे. नियमानुसार जमिनीखाली चार फुटानंतर मालकी शासनाची असते. त्याचा आधार घेऊन शासनाने भूमीगत वितरिकेची कामे केली अशी माहिती आहे. संबंधित शेतकºयाचे शेत येथे जेसीबीने खोदून नंतर माती समतल केली. मिनी लिफ्टची कामात त्याचा समावेश होतो. जमिनीखालून पाईप लाईनने पाणी विहिरीसारख्या खड्ड्यात जाईल त्यानंतर पाईपलाईनने ते पुढे नेले जाणार आहे.
शासनाने प्रकल्प पूर्णत्वाकरिता पुढील वर्षीची डेडलाईन दिली आहे. त्या अनुषंगाने सर्व कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बावनथडी प्रकल्पाकरिता शेकडो शेतकºयांनी जमिनी दिल्या त्या शेतकºयांना अजूनपर्यंत मोबदला मिळाला नाही. यापुढे शेतकरी प्रकल्पाला विरोध करतील तर भूमीगत कालवा शासन तयार करेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
१२ गावांना सिंचनाचा लाभ नाही
गोबरवाही परिसरातील १२ गावे ही उंचावर आहेत. त्यामुळे पाणी पोहचत नाही अशी तांत्रिक अडचण सांगितली जात आहे. तांत्रिक अडचणीवर मात करण्यासाठी लिफ्टची सोय ही एक पर्यायी व्यवस्था आहे. परंतु त्याचा अभ्या ससुरु असल्याचे समजते. १२ गावांकरिता भूमीगत कालवे तयार करता येत नाही काय? असा प्रश्न येथे उपस्थित होत आहे.

तुमसर देव्हाडी मार्गावर भूमीगत वितरिका तयार करण्यात येत आहे. येथील शेती बाजारभावाप्रमाणे खरेदी करणे शासनाला परवडणारे नाही. शासनाने नियमानुसार वितरिकेची कामांना मंजुरी दिली. उर्वरीत शेतकऱ्यांना मोबदला देणे सुरु आहे.
-पी.व्ही.वाघमोडे, उपविभागीय अभियंता, बावनथडी प्रकल्प, तुमसर
भूमीगत कालव्याकरिता कोट्यवधीचा खर्च करण्यात आला. परंतु जमिनी स्वमर्जीने दिल्या. त्यांना मोबदला अजूनपर्यंत मिळाला नाही. हे न्यायसंगत नाही. गोबरवाही क्षेत्रातील १२ गावांची तांत्रिक अडचण पुढे करण्यात येत आहे. सिंचनापासून गावे वंचित राहता कामा नये.
-डॉ.पंकज कारेमोरे, काँग्रेस नेते, तुमसर.