राज्यात मराठा समाजाचे मागासलेपण ८६ टक्के, आज सादर होणार अहवाल

आयोगाचा निष्कर्ष : आज सादर होणार अहवाल

राम शिनगारे

औरंगाबाद : मराठा समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षण, जनसुनावणी आणि ऐतिहासिक पुराव्यानुसार मराठा समाजाला ८६ टक्के गुण मिळाल्याची माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली. तर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातच आरक्षण हवे, अशी मागणी मराठा क्रांतीमोर्चाने केली असून यासाठी १६ नोव्हेंबरपासून राज्यात संवाद यात्रा काढण्यात येणार असल्याचे समन्वयकांनी सांगितले.

पुण्यात मंगळवारी झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत या अहवालास मंजुरी देण्यात आली. आयोगाचे सदस्य सचिव दत्तात्रय देशमुख हे राज्याचे मुख्य प्रधान सचिव डी.के. जैन यांना गुरुवारी हा अहवाल सादर करणार आहेत. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी आयोगाने २५ गुणांचा मूल्यांकन मसुदा तयार केला होता. यात सामाजिक १०, शैक्षणिक ८ आणि आर्थिक मागासलेपणाला ७ गुण ठेवण्यात आले होते. शिवाय, मराठा समाजाचे मागासलेपणा तपासण्यासाठी ओबीसीतील इतर जातींशी तुलना करण्यात आली. यासाठी मराठासह (अनुसूचित जाती-जमाती वगळून) इतर जातींच्या ४३ हजार ६२९ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आयोगाने विभागीय स्तरावर घेतलेल्या जनसुनावणीत २ लाख निवेदने आयोगाला प्राप्त झाली होती. त्यातील ९९.१२ टक्के निवेदनांमध्ये मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे म्हटले होते, तर केवळ ०.८८ टक्का निवेदनांमध्ये ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली, असे (पान २ वर)

मराठा-कुणबी हा विषयच नाही!

आयोगाकडे आलेल्या निवेदनात मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे शेकडो पुरावे मिळाले आहेत. मात्र, कुणबी आणि मराठा यात वेगळेपणा करण्याचा विषय आयोगापुढे नव्हता. केवळ मराठा समाजाचा मागासलेपणा तपासण्याचा विषय असल्यामुळे कुणबी आणि मराठा एकच का? याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली नसल्याचे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.

पंधरा दिवसांत आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेल

अकोला : मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, याबाबत राज्य सरकार नेहमीच सकारात्मक राहिले असून, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यासंदर्भात चित्र स्पष्ट होईल. हा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित असून, पुढील पंधरा दिवसांत या अहवालाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून आरक्षणाचा मुद्दा निकालात निघेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी अकोला येथे केला.