सरसकट प्लास्टिक बंदी शक्य की अशक्य

पर्यावरण संरक्षणांतर्गत प्लास्टिक वापरावर बंदी कायदा येत्या गुढीपाडव्यापासून राज्यात अमलात येणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र प्लास्टिकमुक्त करण्याचा विडा राज्य सरकारने उचलल्याची घोषणा पालकमंत्री तथा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी येथे केली. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर आधीच बंदी आहे.

प्रशांत तेलवाडकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : पर्यावरण संरक्षणांतर्गत प्लास्टिक वापरावर बंदी कायदा येत्या गुढीपाडव्यापासून राज्यात अमलात येणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र प्लास्टिकमुक्त करण्याचा विडा राज्य सरकारने उचलल्याची घोषणा पालकमंत्री तथा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी येथे केली. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर आधीच बंदी आहे. मात्र, आता संपूर्ण प्लास्टिक वापरावरच बंदी येणार काय, कॅरिबॅगसह सर्व प्लास्टिकच्या विक्रीवर व उत्पादनावरही बंदी येणार काय, प्लास्टिकला नवीन पर्याय सरकारने शोधून काढला काय, असे अनेक प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, १९९९ पासून केंद्र व राज्यस्तरावर प्लास्टिक नियंत्रणासाठी चार कायदे करण्यात आले, पण थातुरमातुर कारवाईपलीकडे काहीच साध्य झाले नाही. आता प्लास्टिक मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला असून, सध्या परिस्थिती काय आहे. सरसकट प्लास्टिक बंदी शक्य का, अशक्य याचा आमच्या प्रतिनिधीने घेतलेला आढावा.
दररोज ५० ते ६० हजार बाटल्यांचा खच
प्लास्टिकच्या बाटल्यांमधून पाणी विक्री होण्याचे प्रमाण मागील २० वर्षांत झपाट्याने वाढले आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार या क्षेत्रात २८ कंपन्या आहेत. त्याद्वारे दररोज ५० ते ६० हजार बाटलीबंद पाण्याची विक्री होत असते. या बाटल्या रिकाम्या झाल्यावर त्या कचºयामध्ये फेकून देण्यात येतात. यातील निम्म्या बाटल्या कचरावेचक उचलतात, पण निम्म्या बाटल्या रस्त्यात पडून असतात.
दररोज २०० मेट्रिक टन प्लास्टिकचा कचरा
महानगरपालिका हद्दीतून दररोज ६५० मेट्रिक टन कचरा उचलला जातो. यातील २०० मेट्रिक टन निव्वळ प्लास्टिकचा कचरा असतो. यात विघटन न होणाºया कॅरिबॅगचे प्रमाण सर्वाधिक असते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमा होणाºया प्लास्टिकच्या कचºयाची विल्हेवाट कशी लावायची, असा यक्षप्रश्न महानगरपालिकेला पडला आहे.
प्लास्टिकमुक्त महाराष्ट्र हा राज्य सरकारचा निर्णय व्यापाºयांना मान्य आहे. पण त्यासाठी फक्त व्यापाºयांना प्लास्टिक विक्रीस बंदी घालण्यापेक्षा थेट ज्यापासून प्लास्टिक तयार होते, त्या प्लास्टिक दाणे उत्पादनावर बंदी घालण्यात यावी. तसेच प्लास्टिक बंदी करण्याआधी सरकारने त्यावर पर्याय शोधून काढावा. तसेच प्लास्टिक विक्रेत्यांना त्यांच्याकडील संपूर्ण माल विक्रीसाठी सरकारने ठराविक कालावधी देणे आवश्यक आहे किंवा सरकारने त्यांच्याकडील सर्व प्लास्टिक खरेदी करावे. कायद्याचा धाक दाखवून विक्रेत्यांना नाहक त्रास देऊ नये.
अजय शहा, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ
दररोज ४ टन प्लास्टिकची विक्री
शहरात औरंगाबादसह मुंबई, गुजरात येथून प्लास्टिक विक्रीला येते. सुमारे ३०० होलसेल विक्रेते व २०० फेरीवाल्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या ४ टन प्लास्टिकची दररोज विक्री होते. यात पॅकिंग बॅग, किराणा बॅग, कॅरिबॅग, दूध पॅकिंग, शॉपिंग बॅग, असे प्रकार आहेत. त्यातही २० प्रकारच्या कॅरिबॅग व पॅकेजिंगमध्ये २४० प्रकार उपलब्ध आहेत. ४ टनपैकी २ टन कॅरिबॅग विकल्या जातात. यावरून प्लास्टिक व्यवसायाची व्याप्ती लक्षात येते.
शहरात लवकरच प्लास्टिक बंदी
प्लास्टिक बंदीची लवकरच अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे. शासनस्तरावर यावर मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. शहरात पूर्वीप्रमाणे पुन्हा ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरिबॅगचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आहे. दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने व्यापक प्रमाणात कारवाईचा बडगा उगारून प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणली होती. पुन्हा एकदा अशाच पद्धतीने कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त मनपा आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी दिली.
शहरातील हातगाड्या, किराणा दुकान आणि अन्य छोट्या-मोठ्या दुकानांमध्ये राजरोसपणे ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांचा वापर सुरू आहे. कॅरिबॅगमुळे शहरात सर्वात जास्त त्रास महापालिकेला सहन करावा लागतो. कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर प्रक्रिया करण्याची कोणतीही प्रक्रिया मनपाकडे नाही. ९९ टक्के नागरिक या कॅरिबॅग कचºयात फेकून देतात. महापालिका शहरातील संपूर्ण कचरा नारेगाव कचरा डेपोवर नेऊन टाकत आहेत. कॅरिबॅगचे विघटनही होत नाही. पर्यावरणासाठी कॅरिबॅग अत्यत घातक आहेत.
शहरातील अनेक नागरिक कचरा नाल्यांमध्ये आणून टाकतात. कॅरिबॅगमुळे शहरातील नाल्यांमध्ये कॅरिबॅगच दिसून येतात. मोठा पाऊस झाल्यास पावसाच्या पाण्याला नैसर्गिक स्रोतही मिळत नाही. अनेकदा सखल भागातील नागरिकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरण्याचे प्रकारही झाले आहेत. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दोन दिवसांपूर्वीच शासकीय कार्यालयांमध्ये प्लास्टिकवर पूर्णपणे बंदी घालावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर आता हळूहळू कॅरिबॅगवरही पूर्णपणे बंदी आणण्यात येणार आहे. महापालिका पुन्हा एकदा कारवाई करणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त भालसिंग यांनी सांगितले.
प्लास्टिकचे दुष्परिणाम
प्लास्टिकचे विघटन होत नाही.
प्लास्टिकचा कचरा मोठी समस्या.
प्लास्टिकचा कचरा अडकून नाले, गटारी तुंबणे.
विहिरीत, नदीत प्लास्टिक कचºयामुळे पाणी प्रदूषण.
जनावरांच्या पोटात प्लास्टिकचा विळखा.