बोर्डात लाखभर उत्तरपत्रिका पडून

बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घालून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने शिक्षण विभागाला वेठीस धरले होते. आज अखेर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिलेल्या आश्वासनावर संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांचे समाधान झाल्यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला असून, उद्यापासून पेपर तपासणीला सुरुवात करणार असल्याचे ‘जुक्टा’च्या पदाधिका-यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घालून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने शिक्षण विभागाला वेठीस धरले होते. आज अखेर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिलेल्या आश्वासनावर संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांचे समाधान झाल्यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला असून, उद्यापासून पेपर तपासणीला सुरुवात करणार असल्याचे ‘जुक्टा’च्या पदाधिका-यांनी सांगितले.
यापूर्वी ३ फेब्रुवारी रोजी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिका-यांसोबत शिक्षणमंत्र्यांनी चर्चा केली व अनेक मागण्या निकाली काढण्यासंबंधीचे लेखी आश्वासनही दिले होते. परंतु दिलेल्या आश्वासनासंबंधी १५ दिवसांत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला नाही. त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने (जुक्टा) बारावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला होता.
२१ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या परीक्षेच्या जवळपास १ लाख उत्तरपत्रिका तपासणीविना पडून होत्या. बोर्डात होणाºया प्रत्येक नियामक मंडळाच्या बैठकीत पेपर तपासणीवर बहिष्काराचे पत्र जिल्हा पदाधिकारी बोर्डाला देत होते.
यासंदर्भात ‘जुक्टा’चे जिल्हाध्यक्ष प्रा. राजेंद्र पगारे व सचिव प्रा. संभाजी कमानदार यांनी सांगितले की, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.
त्यामुळे संघटनेने बारावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. आज महासंघाच्या पदाधिका-यांसोबत मंत्रालयात शिक्षणमंत्र्यांनी बैठक घेतली. तेव्हा २ मे २०१२ पासून कार्यरत शिक्षकांना विधि व न्याय विभागाची परवानगी घेऊन त्यांना नियुक्ती दिनांकापासून मान्यता व वेतन अदा करणे, शालार्थ प्रणालीमध्ये नावे समाविष्ट करण्यासाठी प्रत्येक विभागात ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात आले. संपकालीन ४२ दिवसांच्या रजा शिक्षकांच्या खात्यावर पूर्ववत जमा करणार, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना संशोधनासाठी कर्तव्य रजा मंजूर करण्यात आली, २३ आॅक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही, आदी मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घेण्यात आला. काही मागण्यांबाबत अर्थमंत्र्यांसोबत १० मार्च रोजी बैठक आयोजित करून त्यात निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन ‘जुक्टा’ने पेपर तपासणीवरचा बहिष्कार मागे घेतला आहे.