१.३३ कोटींचे लाभार्थी कोण?

महापालिकेतील विविध विभागांतील माहितीचे डिजिटायझेशन करून जीआयएस डाटाबेस निर्माण करण्याचे काम विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचा दावा करून महापालिकेला १.३३ कोटींनी चुना लावला.

ठळक मुद्देसात माहिन्यांपासून चौकशी रखडली : कारवाईची तलवार की दोषसिद्धी ?

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : महापालिकेतील विविध विभागांतील माहितीचे डिजिटायझेशन करून जीआयएस डाटाबेस निर्माण करण्याचे काम विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचा दावा करून महापालिकेला १.३३ कोटींनी चुना लावला. यात महापालिकेच्या एडीटीपी विभागात कार्यरत असलेल्या झारीतील शुक्राचार्यांनी अर्थपूर्ण भूमिका वठविली.
सात महिने होऊनही चौकशी पूर्ण न होऊ शकल्याने त्या अनियमिततेचे लाभार्थी कोण, हे अद्यापपर्यंत तरी गुलदस्त्यात आहे. आता आ.सुनील देशमुख यांनीच पुढाकार घेऊन याबाबत आयुक्त आणि चौकशी अधिकारी महेश देशमुख यांच्याकडे विचारणा करावी आणि चौकशी अहवाल मागवावा, अशी अपेक्षा आहे.
‘सायबरटेक’ला चौकशी समितीसमोर हजर करून या प्रकरणाचे ‘दुध का दुध..’ करण्याची भाषा करणारे चौकशी अधिकारी सात महिन्यांनंतरही या अनियमिततेची पाळेमुळे खणून काढण्यात यशस्वी झालेले नाहीत. सखोल चौकशीनंतर सायबरटेकच्या मुसक्या आवळल्या जातील, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, चौकशी समितीवरच सायबरटेकचा दबाव आहे की काय, अशी शंका घेण्याइतपत ही चौकशी रेंगाळली आहे.
मुळत: जीआयएस डाटाबेसचे हे कंत्राट १.६० कोटी रुपयांचे होते. मात्र, काम केल्याची खातरजमा न करता सायबरटेकला तेव्हा १.३३ कोटीं रुपये दिले. या गंभीर अनियमिततेच्या चौकशीचे निर्देश आ. सुनील देशमुख यांनी महापालिकेला दिले होते. सखोल चौकशीकरिता उपायुक्त (प्रशा.) यांच्या अध्यक्षतेत सात सदस्यीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली. समितीने निविदेतील ‘स्कोप’ व करारनाम्याच्या अनुषंगाने सायबरटेक कंपनीने काम पूर्ण केले किंवा कसे, याबाबत तपासणी व सखोल चौकशी करावी तथा कुठल्याही परिस्थितीत अंतिम अहवाल ३० दिवसांच्या आत सादर करावा, असे आदेश आयुक्तांनी २ जून २०१७ रोजी दिले. त्या अनुषंगाने महेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समितीची बैठक घेण्यात आली. एडीटीपीसह संबंधित विभागाकडून माहिती मागविण्यात आली. सायबरटेकशीही संपर्क साधण्यात आला. त्या सर्व दस्तऐवेजांची विधी अधिकारी व अन्य तज्ञांकडून खातरजमा करण्यात आली आहे. मात्र, अंतिम अहवालाचे घोडे कुठे अडले, हे कळायला मार्ग नाही. आ.सुनील देशमुख यांनीच या प्रकरणातील अनियमितता उघड केली होती. त्यांनी दखल घेतल्याने आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमली. मात्र सात महिन्यांनतरही चौकशी अहवाल आला नसल्याबाबत ते कदाचित अनभिज्ञ असावे.
‘दिवे’ लावणारा ‘तो’ अभियंता संशयाच्या भोवऱ्यात
करारनामा व कार्यारंभ आदेशात नेमून दिलेली कामे पूर्ण न करता तब्बल १.३३ कोटी रुपये सायबरटेकला देण्यात आले. सायबरटेकने काम पूर्ण केले, असा शेरा एडीटीपीतील एका अभियंत्याने मारल्याने कोट्यवधी रुपयांचे देयक काढण्याचे ते काम फत्ते झाले. यात त्या अभियंत्यासह अन्य काही जणांचे खिसे लाखांनी गरम करण्यात आले. आयुक्त नाकारत असताना काम ९० टक्के पूर्ण झाल्याची पोपटपंची तो अभियंता करतो. महापालिकेत कार्यरत असताना सायबरटेकची बाजू भक्कमपणे मांडतो. या प्रकरणात ‘दिवे’ लावणारा तो अभियंता मागील अनेक वर्षांपासून एडीटीपीत तळ ठोकून बसला आहे. चौकशी समितीनेही त्या दिव्यावरच नजर रोखली आहे.