आदिवासी सोमा वेलादीच्या शौर्याची भारतात नोंदच नाही, ब्रिटनच्या गॅझेटमध्ये नोंद

९९ वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी दिलेल्या ४५ एकर जमिनीचा ताबा केव्हा?, शासनाकडे मुलाचा सातत्याने पाठपुरावा

अमरावती :विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यामधील सिरोंचा तालुक्यातील सोमा वेलादी या 'माडिया गोंड' जमातीच्या आदिवासी युवकाने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून ९ नोव्हेंबर १९२४ रोजी तत्कालीन सेंट्रल प्रोव्हिन्सेसच्या चांदा डिव्हिजनचे उपवनसंरक्षक एच. एस. जॉर्ज यांची वाघाच्या जबड्यातून सुटका केली. याबद्दल सोमा याला ब्रिटिश राजसत्तेने सर्वोच्च पदक अल्बर्ट मेडल, चांदीचे आर्मलेट, ४५ एकर जमिनीची सनद बहाल केली. या घटनेला ९९ वर्षे झाली तरीही ४५ एकर जमिनीचा ताबा सोमा वेलादीच्या वारसांना मिळालेला नाही. त्यामुळे ट्रायबल फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. प्रमोद घोडाम यांनी पुढाकार घेऊन भारत सरकारला पत्रव्यवहार केलेला आहे.

वन अधिकारी जाॅर्ज हे घनदाट वनक्षेत्राची पाहणी करीत होते. ते जंगलात पायी फिरत असताना झुडपात दबा धरून असलेल्या वाघाने अचानकपणे त्यांच्या अंगावर झेप घेतली आणि त्यांची मान जबड्यात पकडली. मरणाच्या दारात उभा असलेला जाॅर्ज किंचाळू लागला. त्यांना वाघाच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी आपल्या स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता प्राणाची बाजू लावून सोमा वेलादीने त्या प्रसंगात बंदुकीने वाघाच्या थेट माथ्यावर प्रहार करणे सुरू केले. बंदुकीचे दणादण वार खाऊन वाघ बेजार झाला आणि अखेर त्याने जाॅर्जची मान सोडली अन् झुडपात पळाला. इकडे जाॅर्ज मात्र रक्तबंबाळ झाला होता. तो सोमा वेलादीच्या अंगावर कोसळला. त्याला खांद्यावर उचलून सोमा दोन मैल अंतरावर असलेल्या 'मुरवाई' गावातील वनविभागाच्या कॅम्पकडे निघाला. कॅम्पवर आणल्यानंतर तेथून प्रशासनाने त्याला चांदा (चंद्रपूर) अन् नंतर नागपूरच्या इस्पितळात दाखल केले. ११ महिन्यांच्या दीर्घ उपचारानंतर त्याचे प्राण वाचले.

सोमा वेलादीच्या या धाडसाची दखल थेट ब्रिटिश राजाने घेतली. ब्रिटिश राजसत्तेतील सर्वोच्च पदक मानले जाणारे 'अल्बर्ट मेडल' सेंट्रल प्रोव्हिन्सेसचे गव्हर्नर सर फ्रॅंक स्ले यांच्या हस्ते सोमा वेलादीला नागपुरात प्रदान करण्यात आले. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून इतरांना वाचविणाऱ्यांच्या सन्मानार्थ राणी व्हिक्टोरियाचा पती प्रिन्स अल्बर्ट यांनी या पदकाची सुरुवात केली होती.

शौर्याची लंडनमध्ये नोंद; पण भारतात नाही

जंगलात राहणाऱ्या सर्वसामान्य सोमा वेलादी या आदिवासी बांधवाच्या पराक्रमाची दखल ब्रिटिश राजसत्तेने घेतली. लंडन गॅझेटने १२ मे १९२५ रोजी नोंद केलेली आहेत. मात्र भारतीय माणसाच्या धाडसाची नोंद भारतीय प्रशासनाच्या दप्तरी नाही, हे दुर्दैव आहे.

- ॲड. प्रमोद घोडाम संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम.