आता शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी, पालकांसह प्राचार्यांचे हमीपत्र

अगोदर आॅनलाइन नंतर आॅफलाइन, असा प्रवास करणा-या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी आता पात्र विद्यार्थ्यांना आई-वडिलांसह प्राचार्यांचे हमीपत्र देणे अनिवार्य असेल. याबाबत नवे शासन परिपत्रक निर्गमित झाले आहे. मात्र, सन २०१७-२०१८ हे शैक्षणिक वर्ष संपायला उणेपुरे दोन महिने शिल्लक असताना विद्यार्थ्यांना एक छदमाही मिळाला नाही, हे विशेष.

- गणेश वासनिक

अमरावती : अगोदर आॅनलाइन नंतर आॅफलाइन, असा प्रवास करणा-या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी आता पात्र विद्यार्थ्यांना आई-वडिलांसह प्राचार्यांचे हमीपत्र देणे अनिवार्य असेल. याबाबत नवे शासन परिपत्रक निर्गमित झाले आहे. मात्र, सन २०१७-२०१८ हे शैक्षणिक वर्ष संपायला उणेपुरे दोन महिने शिल्लक असताना विद्यार्थ्यांना एक छदमाही मिळाला नाही, हे विशेष.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाने ९ जानेवारी २०१८ रोजी शासन परिपत्रक जारी करून केंद्र व राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदी योजनांचे निकष ठरविले आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळावा, यासाठी शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवरून आॅनलाईन अर्ज मागविले. परंतु, या व्यवस्थेत तांत्रिक त्रुटी असल्याने आॅनलाईन शिष्यवृत्तीचा बोजवारा उडाला. त्यामुळे सन २०१७-२०१६ या शैक्षणिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीकरीता देय असलेले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्त्याची अनुज्ञेय रक्कम वितरीत करण्याबाबत शासनाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. शिष्यवृत्ती वाटपात गैरव्यवहार होऊ नये, यासाठी समाजकल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्तांवर विशेषत्वाने जबाबदारी सोपविली आहे. नव्या शासन परिपत्रकात शिष्यवृत्तीसाठी प्रतिज्ञापत्राचा नमुना दिलेला आहे. एका हमीपत्रावर विद्यार्थी, पालकांची स्वाक्षरी तर दुसºया हमीपत्रावर प्राचार्यांची स्वाक्षरी, महाविद्यालयाचा शिक्का आवश्यक आहे.

‘त्या’ दोषी संस्था, अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती नाही
शिष्यवृत्ती घोटाळ्याने समाजकल्याणची वाट लागली. विशेष चौकशी पथकाने शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात दोषी संस्था व अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती देता येत नाही, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा दोषी संस्था, अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करू नये, ही बाब नव्या शासन परिपत्रकात स्पष्ट केली आहे.

शासन परिपत्रकातच ‘कल्याण’
शिष्यवृत्ती वाटपाचे नवे निकष जारी करताना शासनाने ९ जानेवारी २०१८ रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र, या नव्या परिपत्रकात वर्षाचा घोळ झाल्याची बाब निदर्शनास आली. ९ जानेवारी २०१८ ऐवजी २०१७ असा उल्लेख असल्याने हे परिपत्रक किती पारदर्शक आणि सत्य आहे, याविषयी समाजकल्याण अधिकाºयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.