एमआयडीसीवर जप्तीची कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : नागपूर महामार्गालगतच्या नवीन पंचतारांकित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांच्या तोकड्या भावाने ताब्यात ...

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांचे भूसंपादन मोबदला प्रकरण : टेबल, खुर्च्या, संगणक, आलमारी आदी साहित्य घेतले ताब्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : नागपूर महामार्गालगतच्या नवीन पंचतारांकित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांच्या तोकड्या भावाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनींचा वाढीव दराने मोबदला देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी येथील एमआयडीसी कार्यालयावर शुक्रवारी जप्तीची कारवाई करण्यात आली. स्थानिक दिवाणी वरिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेलीफने टेबल, खुर्च्या, संगणक, आलमारी आदी कार्यालयीन साहित्य ताब्यात घेण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे एमआयडीसी कार्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली, हे विशेष.
राज्य शासनाने नांदगाव पेठ येथे पंचतारांकित एमआयडीसी निर्मितीसाठी सन १९९७ मध्ये पंचक्रोशीतील हजारो शेतकºयांच्या जमिनींचे भूसंपादन केले. त्यावेळी एकरी ७०० रुपये दराने शासनाने भूसंपादनाचा निर्णय घेतला. मात्र, शेतकºयांचा विरोध असतानाही बळजबरीने शेतकºयांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याची एकतर्फी प्रक्रिया राबविली. परंतु, जमिनीला तोकडा भाव दिल्याप्रकरणी शासनाच्या विरोधात ४० शेतकऱ्यांनी सन २०१५ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. शेतकऱ्यांनी कोर्टात अपील दाखल केले. त्यानुसार येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला देण्याबाबत सन- २०१५ मध्ये एमआयडीसीला आदेशीत केले. परंतु, एमआयडीसीने वरिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचा नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेदेखील शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यासंदर्भात एमआयडीसीला आदेशित केले.
दरम्यान, एमआयडीसी आणि शेतकऱ्यांमध्ये लोकअदालतीच्या माध्यमातून १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी वाढीव मोबदल्यासाठी तडजोड झाली. तीन महिन्याच्या आत वाढीव मोबदला शेतकऱ्यांना दिला जाईल, असे एमआयडीसीने न्यायालयात लेखी कबुलीपत्र सादर केले. परंतु, एमआयडीसीने भूसंपादनाचे शेतकऱ्यांना वाढीव मोदबला देण्याविषयी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. दरम्यान, कोर्टाने वाढीव मोबदल्यासंदर्भात एमआयडीसीला मुदतीच्या आत वाढीव मोबदला देण्याविषयी अवगत केले. त्याकरिता दोनदा नोटीस बजावली. तथापि, एमआयडीसीने दिवाणी वरिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे ४० अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी कोर्टानेच पुढाकार घेतला. स्वतंत्रपणे बेलीफ पाठवून येथील एमआयडीसी कार्यालयावर जप्तीची कार्यवाही केली.
पहिल्या टप्प्यात न्यायालयाने नलिनी गढीकर (सावर्डी), विनोद बजाज (सावर्डी), पंचफुला धारगावे (सावर्डी), पांडुरंग इंगोले (अमरावती) व प्रल्हाद तागडे (सावर्डी) या शेतकऱ्यांना वााढीव मोबदला मिळण्यासाठी जप्तीची कार्यवाही केली आहे.
१२५० शेतकऱ्यांचे वाढीव मोबदल्याचे प्रकरण
नांदगाव पेठ एमआयडीसीत भूसंपादन झालेल्या एकूण १२५० शेतकºयांची प्रकरणे वाढीव मोबदल्यासाठी प्रलंबित आहेत. यात वाघोली, सावर्डी, माहुली जहागीर, तुळजापूर, डवरगाव, धामणा, नारायणपूर, सालोरा, पिंपळविहीर आदी गावांतील शेतकºयांचा समावेश आहे.

भूसंपादनाचे प्रकरण जुने आहे. सध्या मी बाहेरगावी असल्याने जप्तीबाबत मी काही सांगू शकत नाही. न्यायालयीन कारवाई कोणत्या प्रकारची झाली, हे माहिती नाही.
- सुधाकर फुके
प्रादेशिक अधिकारी, वरिष्ठ नगररचनाकार एमआयडीसी, अमरावती.

स्थानिक वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. वकिलांच्या समक्ष ही कारवाई केली असून, ताब्यात घेतलेले साहित्य न्यायालयात सुरक्षितपणे ठेवले जाईल.
- एच.एम. डफर
बेलीफ, दिवाणी न्यायालय, अमरावती.

फुटाण्याच्या भावात आमच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्यात. न्यायालयाने वाढीव मोबदला देण्यासंदर्भात आदेश देऊनही सातत्याने टाळाटाळ करण्यात आली. अखेर न्यायालयाला जप्तीची कारवाई केल्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
- विनोद बजाज, अन्यायग्रस्त शेतकरी