‘स्वच्छ’ कामगिरी बजावा अन्यथा अनुदानाला ब्रेक!; पालिका, महापालिकांना तंबी

स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०१८ मध्ये योग्य कामगिरी न करणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणारी अनुदाने थांबविण्यात येणार आहेत.

ठळक मुद्दे कचरा विलगीकरण अनिवार्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०१८ मध्ये योग्य कामगिरी न करणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणारी अनुदाने थांबविण्यात येणार आहेत. नगरविकास विभागाने घेतलेल्या या निर्णयावर शासनाने शिक्कामोर्तब केले असून कचरा विलगीकरणाची कार्यवाही न करणाºया शहरांच्या अनुदानाला ब्रेक लावण्यात येणार आहे.
स्वच्छ भारत अभियानात समाजातील सर्व घटकांतील लोकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी जनजागृती करण्याकरिता देशभरातील ४०४१ शहरांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ राबविण्यात येत आहे. यामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ‘अमृत’ व ‘नॉन अमृत’ गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहनात्मक बक्षीस देण्यात येणार आहे. मात्र या अभियानांतर्गत ठरविण्यात आलेली उद्दिष्टे साध्य करताना काही शहरांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याचे निरीक्षण राज्य सरकारने नोंदविले आहे. त्या पार्श्वभूमिवर अशा शहरांना योग्य गतीने कार्यप्रवण करण्यासाठी आणि अन्य शहरांना उद्दिष्ट्य साध्य करण्यास चालना मिळावी, यासाठी ‘अनुदान’ थांबविण्याची कठोर उपाययोजना करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमिवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत एप्रिल २०१८ अखेरपर्यंत शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी किमान ८० टक्के कचऱ्याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करणे अनिवार्य केले आहे. २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये चांगला गुणानुक्रम मिळविणे अनिवार्य आहे. निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण केलेल्या कचऱ्यापासून एप्रिल २०१८ अखेरपर्यंत केंद्रीय पद्धतीने कंपोस्ट खत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी तंबीच नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींना दिली आहे. या तीनही घटकांवर सकारात्मक काम न करणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनस्तरावरून प्राधान्याने देण्यात येणारी अनुदाने थांबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अनुदान थांबू नये, यासाठी या संस्थांना ‘काम’ करून दाखविण्याचे आव्हान एप्रिलपर्यंत पेलायचे आहे.

कचरा विलगीकरणाची कार्यवाही न करणाऱ्या व स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ मध्ये योग्य कामगिरी न करणाऱ्या ‘यूएलबी’ची प्राधान्याने देण्यात येणारी अनुदाने थांबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
- सुधाकर बोबडे, उपसचिव, महाराष्ट्र शासन