जिल्हा परिषदेची उदासीनता, 6500 संगणक परिचालक वेतनाच्या प्रतिक्षेत

राज्य शासनामार्फत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीत ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. राज्यात 27 हजार प्रसंगणक परिचालकांची 10,313 रुपये वेतनावर नियुक्ती झाली. संगणक परिचालकांचे वेतन जिल्हा परिषदेच्या आपले सरकार पोर्टलच्या खात्यात जमा होते.

मोहन राऊत

अमरावती : महाराष्ट्र राज्यात शासनाच्या सेवा ग्रामीण भागापर्यंत पोहचाव्यात, यासाठी आपले सरकार पोर्टल सुरू करण्यात आले. त्यातील राज्यातील 6500 परिचालकांचे वेतन रखडले असून, काही रुजू होण्यासाठी प्रतिक्षा करीत आहेत. 

राज्य शासनामार्फत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीत ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. राज्यात 27 हजार प्रसंगणक परिचालकांची 10,313 रुपये वेतनावर नियुक्ती झाली. संगणक परिचालकांचे वेतन जिल्हा परिषदेच्या आपले सरकार पोर्टलच्या खात्यात जमा होते. त्यानंतर हे काम सी.एस.सी. एस.पी.व्ही.कंपनीला दिल्यामुळे ही रक्कम कंपनीला वळते केले जाते. त्यांच्या नावे निघालेल्या 12,331 रुपयांच्या परिपत्रकावर स्वाक्षरीही घेतली जाते. परंतु प्रत्यक्षात 4500 ते 5 हजार रुपयेच देण्यात येते. त्यात जिल्ह्यातील 116 परिचालकांचे वेतन जुलै 2017 पासून रखडले आहे. त्यामुळे या नवीन प्रकल्पमध्ये भ्रष्टाचार नांदत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 

कंपनीच्या घशात दर महिन्याला कोट्यवधी रुपये
ग्रामपंचायतीच्या चौदावा वित्त आयोगामधून प्रती आपले सरकार सेवा केंद्र प्रमाणे 12,331 रु.प्रती महिनाप्रमाणे कंपनीला एका ग्रामपंचायतीकडून वर्षाला 1,47,962 रुपये दिले जाते. राज्यभरात ही रक्कम करोडोच्या घरात आहे. केंद्र चालकाला प्रती महिना 6000 रुपये मानधन दिले जाते. वरील रक्कम स्टेशनरी पुरविण्याच्या नावाखाली ग्रा.पं.मार्फत वसूल केली जाते. परंतु, कोणत्याच प्रकारची स्टेशनरी कंपनीमार्फत पुरविली जात नाही. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला एका आपले सरकार सेवा केंद्र मागे 6 ते 7 हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला कंपनी आपल्या घशात घालत आहे. राज्याचा विचार केल्यास हा आकडा कोटींच्या घरात जातो.

वषार्तून दोनदाच केवळ मानधन 
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी सर्व महिन्यांची रक्कम 3 महिन्यांपूर्वी कंपनीला देऊनही आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांचे मानधन दर सहा महिन्यांनी असे  वर्षातून दोनदाच होते. जिल्हा परिषदअमरावती येथील संबंधित विभागाचे कर्मचारी याकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे यावर्षी जानेवारी 2017 पासूनचे मानधन अद्याप मिळालेले नाहीत.   

112 संगणक परिचालंकावर अन्याय 
संग्राम प्रकल्प बंद पडल्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचे संगणक परिचालक बेरोजगार झाले. नंतर आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात केंद्रांची कपात झाल्यामुळे जिल्ह्यात 112 संगणक परिचालक अजूनही बेरोजगार आहेत. याकरिता जिल्हा परिषदेवर संगणक परिचालकांनी मोर्चा नेला होता. त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संग्राम प्रकल्पातील बेरोजगार मुलांना नियमानुकूल सुरू असलेल्या प्रकल्पात सामावून घेण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. परंतु, जिल्ह्यातील कंपनी मुलांना कामावर घेण्यास टाळाटाळ करीत आहे.

आमच्यावरील अन्याय थांबवावा. अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीसमोर तीव्र आंदोलन करून सामूहिक राजीनामे देऊ. 
सिद्धार्थ रमेश मनोहरे,
जिल्हाध्यक्ष, संगणक परिचालक संघटना, अमरावती