जीएसटीचे सावट; ७.८५ कोटींचे अनुदान

जुलैच्या पहिल्या तारखेपासून सुरू होणाऱ्या जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) या नव्या कर प्रणालीच्या सावटात महापालिकेच्या खात्यात ७.८५ कोटी रूपये जमा झाले आहेत.

महापालिकेतील वेतनाचा मुद्दा निकाली : अनुदान कपातीचे संकट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जुलैच्या पहिल्या तारखेपासून सुरू होणाऱ्या जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) या नव्या कर प्रणालीच्या सावटात महापालिकेच्या खात्यात ७.८५ कोटी रूपये जमा झाले आहेत. मे २०१७ चे ही रक्कम असून एलबीटीच्या उत्पन्नामध्ये येणारी घट भरून काढण्यासाठी देण्यात येणारे सहाय्यक अनुदान आहे.
जुलैपासून जीएसटींची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. त्या अनुषंगाने अमरावती महापालिकेला ‘जून’ या एकाच महिन्याचे अनुदान जून अखेरीस प्राप्त होईल. त्यानंतर एलबीटी इतिहासजमा होवून नव्या पद्धतीने महापालिकांना अनुदानाच्या स्वरुप आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
शासनाने १ आॅगस्ट २०१५ पासून ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कर भरण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महानगरपालिकांच्या उत्पन्नामध्ये येणारी तूट भरून काढण्यासाठी शासनाकडून अनुदानाच्या स्वरुप निधी दिला जातो. याशिवाय १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न, ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून प्राप्त होणारे उत्पन्न आणि मद्यापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न हा पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध आहे. या पर्यायी स्त्रोतापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न व सन २०१७-१८ मध्ये महापालिकांना प्राप्त होणारे स्थानिक संस्था करापासूनचे संभाव्य उत्पन्नामध्ये येणारी तूट भरून काढण्यासाठी हे अनुदान दिले जाते. त्या पार्श्वभूमिवर मे महिन्याचे अनुदान म्हणून महापालिकेच्या वाट्याला ७.८५ कोटी आले आहे. जून महिन्यात हे सहाय्यक अनुदान मिळेल. जुलैमध्ये अनुदानाच्या रकमेसह अन्य प्रक्रियेत जीएसटीच्या अंमलबजावणीचे फरक पडेल. दरम्यान ७.८५ कोटींचा निधी आल्याने महापालिका आस्थापनेवरील १६०० कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा निकाली निघाला आहे.

४७९.७१ कोटींचे अनुदान
राज्यात मुंबई वगळता २५ महापालिकांना मे २०१७ चे अनुदान म्हणून एकूण ४७९.७१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. यात अमरावतीच्या वाट्याला ७.८५ कोटी, अकोला ३.९२, नागपूर ४३.८९ आणि चंद्रपूर महापालिकेला ३.९७ कोटी रुपये मिळाले आहेत.