सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर, 7 व्या वेतन आयोगासाठी 'वित्तविभागाची लगीनघाई'

केंद्रीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2017 पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला. त्यानंतर राज्यसेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी रेटून धरली.

ठळक मुद्देसर्व सवंर्गातील पदांच्या माहिती संकलनासाठी 24 सप्टेंबर डेडलाइन

गणेश वासनिक 
अमरावती : केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात शासनाने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचे संकलन सुरू केले आहे. वित्तविभागाने सर्व संवर्गानुसार पदांबाबत अद्ययावत माहिती पाठविण्याचे निर्देश दिले असून, त्याकरिता 24 सप्टेंबर ही डेडलाइन निश्चित करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2017 पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला. त्यानंतर राज्यसेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी रेटून धरली. मध्यंतरी ही मागणी पूर्णत्वास आणण्यासाठी धरणे, आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यसेवेतील अधिकारी, कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार राज्याच्या वित्तविभागाने शासकीय व इतर पात्र अधिकारी, कर्मचाºयांना केंद्र सरकारच्या सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर करण्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी ‘राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017’ गठित केली. या समितीच्या कामकाजाच्या पूर्वतयारीसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2009 या पुस्तिकेतील सर्वच विभागांशी संबंधित माहिती अद्ययावत करण्यासाठी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करून दिली आहे. तथापि, बहुतांश विभागांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतची आवश्यक ती माहिती वित्त विभागाकडे पाठविली नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या विभागांच्या अधिपत्याखाली सर्व संवर्गातील पदांबाबतची माहिती 24 सप्टेंबरपर्यंत पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यसेवेतील 25 लाखांवर लाभार्थी
राज्यसेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह विविध महामंडळे, महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिकांमध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास 25 लाखांवर ही संख्या असणार आहे. प्रत्येक विभागनिहाय संवर्गातील पदांबाबतची माहिती पाठविण्याचे निर्देश वित्तविभागाचे सचिव राजीव मित्तल यांनी 17 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या पत्राद्वारे स्पष्ट केले, अन्यथा कार्यासन अधिकारी जबाबदार असतील, असे पत्रात नमूद आहे.

राज्यसेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत यापूर्वीच घोषणा केली आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी करण्यासाठी  शासनाने पुढाकार घेतला आहे. आता येत्या काळात नव्या वेतनश्रेणीनुसार लाभ मिळेल.  
- नामदेव गडलिंग, जिल्हाध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना, अमरावती.