- गणेश वासनिक 

अमरावती - नागपूर येथे ११ डिसेंबरपासून सुरू होणा-या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपूर, अमरावती, नाशिक व औरंगाबाद विभागातून विविध शासकीय यंत्रणांची सुस्थितीत असलेली वाहने अधिग्रहित केली जाणार आहेत. विभागीय आयुक्तांकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. 
दरवर्षी हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे अख्खे मंत्रालय नागपुरात असते. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती, कॅबिनेट व राज्यमंत्री, प्रधान सचिवांसह मंत्रालयीन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी असा प्रचंड फौजफाटा १५ दिवस मुक्काम ठोकतो. विदर्भाशी निगडित प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी प्रामुख्याने हिवाळी अधिवेशन घेण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे मंत्री, सचिव, अधिकारी यांना ये-जा करता यावी, यासाठी त्यांच्या दिमतीला वाहनांचे कलेक्शन करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने विभागीय आयुक्तांना सुस्थितीत असलेली वाहने गोळा करण्याचे कळविले आहे. त्याकरिता प्रादेशिक परिवहन अधिका-यांचे सहकार्य घेण्याच्या सूचना आहेत. हिवाळी अधिवेशन काळात वाहनांवर होणारा इंधन व दुरुस्तीचा खर्च विभागीय आयुक्त कार्यालयातून दिला जाणार आहे. नागपूर विभागातील मंत्री, राज्यमंत्र्यांची कार्यालयांना वाहने परस्पर न देता, विभागीय आयुक्तांमार्फत देण्याचा सूचना आहे. मंत्र्यांच्या शिबिर कार्यालयांना वाहने पुरविली जाणार नाही, ही बाब शासनाने स्पष्ट केली आहे. हिवाळी अधिवेशन काळात शासकीय वाहनांची कमतरता भासल्यास भाडेतत्त्वावर वाहने घेण्याचे अधिकार नागपूर विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात आल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय यांनी स्पष्ट केले आहे.

वाहने अधिग्रहणासाठी या विभागांना पत्र

नागपूर येथे डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. त्याकरिता मोठ्या संख्येने वाहने लागणार असल्याने शासनाने काही यंत्रणांना आपली वाहने देण्याबाबत पत्र पाठविले आहे. यात महापालिका, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मूल्यांकन व राष्ट्रीयीकरण, रस्ते महामार्ग, मार्ग प्रकल्प मंडळ, पाटबंधारे अन्वेषण मंडळ, भूगर्भशास्त्र आणि खनिकर्म, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, कामगार उपायुक्त कार्यालय, कृषी विभाग, आरोग्य सेवा मंडळ, वनविभाग आदी विभागांचा समावेश आहे.

पोलीस विभागाच्या वाहनांचा सुरक्षेसाठी वापर 

हिवाळी अधिवेशनात राज्यपाल, मंत्री आणि अधिका-यांची सुरक्षा तसेच मोर्चे, आंदोलन हाताळण्यासाठी पोलिसांना अक्षरश: कसरत करावी लागते. त्यामुळे पोलीस विभागाची वाहने ही सुरक्षेसाठी वापरली जाणार असून, ती  मंत्री, सचिवांना दिमतीला राहणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.