पश्चिम विदर्भातील ‘केम’ प्रकल्पापुढे ४० दिवसांत ३२.४० कोटी खर्चाचे आव्हान

पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांसाठी सुरू असलेल्या समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्पाला (केम) ४० दिवसांत ३२.४० कोटी रूपये खर्च करण्याची किमया करावी लागणार आहे.

- गणेश वासनिक
 
अमरावती : पश्चिम विदर्भातीलशेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांसाठी सुरू असलेल्या समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्पाला (केम) ४० दिवसांत ३२.४० कोटी रूपये खर्च करण्याची किमया करावी लागणार आहे. मात्र, आतापर्यंत ‘केम’ला केंद्र व राज्य शासनासकडून हजारो कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले असून खरेच शेतकºयांना त्याचा लाभ मिळाला का, हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे.

‘कृषिसमृद्धी’ समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ १३ ऑगस्ट २००९ रोजी करण्यात आली. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वर्धा, यवतमाळ आणि वाशिम या सहा जिल्ह्यांमध्ये शासनामार्फत आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयएफएडी) व सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) यांच्या वित्तीय सहयोगाने हा प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी संपुष्टात येणार होता. मात्र, या प्रकल्पास ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. यानंतर प्रकल्पात कोणत्याही कामकाजाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती आयएफएडीकडून करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु,‘केम’ प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पाकडील उर्वरित कामे पूर्ण करण्याकरिता, प्रकल्प समाप्तीबाबत व प्रकल्पाचे मूल्यांकनासाठी अधिकारी, कर्मचा-यांच्या सेवा ३१ मार्च २०१९ च्या पुढे सुरू ठेवण्यास तसेच प्रकल्पाकडील सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील वितरित निधीपैकी ३२.४० कोटी एवढी रक्कम ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हा निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे. यापूर्वी ‘केम’मध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीचा ‘गेम’ झाल्याच्या पार्श्वभूमिवर चौकशी सुरू आहे. अशातच आता ४० दिवसांत ३२.४० कोटी रूपये शेतक-यांच्या विविध योजनांवर खर्च होणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.  कमी कालावधी असताना ई-निविदा, खरेदी प्रक्रिया तसेच शेतकरी लाभार्थी, महिला बचत गट, कृषी क्षेत्राशी निगडित योजना राबविणे ‘चॅलेंजिंग’ ठरणारे आहे.

हे आहेत प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश   
घटलेले कृषी उत्पन्न वाढविण्याच्या प्रयत्नात योगदान देणे, प्रकल्प क्षेत्रातील कुटुंबांचा शाश्वत व वैविध्यपूर्ण उत्पन्नांच्या स्त्रोतांसह कृषी व कृषिकेतर उत्पन्नांचा साधनाद्वारे विकास करणे, उत्पादनातील व बाजारपेठीय जोखिमींमुळे दारिद्र्य व नैराश्याच्या परिस्थितीत न जाता कुटुंबांना सुस्थितीत पुनर्स्थापित करणे.

अशी आहे प्रकल्पाची व्याप्ती
एकूण जिल्हे - ६
एकूण तालुके - ६४ 
एकूण समूह - (२० ते २५ गावे) ६४
एकूण गावे- १६०६
कुटुंब संख्या- २, ८६, ८००