‘स्मार्ट सिटी’साठी अमरावतीचा १३११ कोटींचा आराखडा 

केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्टर् सिटी’ अभियानाच्या अंतिम फेरीसाठी अमरावती महापालिकेने १३११ कोटी रुपयांचा आराखडा बनविला आहे.

अमरावती : केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्टर् सिटी’ अभियानाच्या अंतिम फेरीसाठी अमरावती महापालिकेने १३११ कोटी रुपयांचा आराखडा बनविला आहे. हा आराखडा शुक्रवारी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे पाठविण्यात आला. ३० नोव्हेंबरपूर्वी तो केंद्र शासनाच्या शहर विकास मंत्रालयाकडे पाठविला जाईल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्पनेतून आकारास आलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ स्पर्धेत अमरावती महापालिकेने आतापर्यंत तीनदा सहभाग घेतला. मात्र, प्रस्ताव स्पर्धेत तग धरू शकला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर ३० नोव्हेंबरपर्यंत पुन्हा एक सर्वंकष प्रस्ताव अंतिम फेरीसाठी पाठविण्याचे निर्देश पालिकेला प्राप्त झाले होते. त्याअनुषंगाने पीडब्ल्यूसी कंपनीने पॅनसिटी व रेट्रोफिरिंग या दोन मुख्य घटकांचा समावेश असलेल्या ‘स्मार्ट अमरावती’चा प्रस्ताव बनविला. पहिले तिन्ही प्रस्ताव सदोष असल्याने आलिया कन्सल्टंसीऐवजी डीपीआर बनविण्यासाठी पीडब्ल्यूसी या नव्या कन्सल्टंसीला पाचारण करण्यात आले.

महापालिका आयुक्त हेमंत पवार आणि महापौर संजय नरवणे यांच्या अध्यक्षतेत गुरुवारी या एनसीसीने सादरीकरण केले. काही सुधारणा सूचविल्यानंतर या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. कंपनीने तयार केलेला विस्तृत प्रकल्प आराखडा शुक्रवारी राज्य शासनास पाठविण्यात आला. यात घनकचरा व्यवस्थापन, वाहतूक सुरक्षा, रोजगार निर्मिती, पार्किंग, कनेक्टव्हिटी, हेरिटेज संवर्धन, सौंदर्यीकरण, तर पॅनसिटी व रेट्रोफिटिंगमध्ये झोपडपट्टी व जुन्या शहरांचा विकास या बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. 

चौथा प्रस्ताव
याआधी महापालिकेने स्मार्ट सिटीसाठी तीनदा प्रस्ताव पाठविले; मात्र ते स्पर्धेत टिकू शकले नाहीत. तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या काळात ५५०० कोटी, त्यानंतर हेमंत पवार यांच्या कार्यकाळात अनुक्रमे २२६८ कोटी व १८०५ कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. आता पाठविलेला प्रस्ताव १३११ कोटींचा आहे. 

जानेवारी २०१६ पासून केंद्र सरकारने ९० स्मार्ट सिटी घोषित केल्या. पहिल्या यादीत २०, दुसºया यादीत १३, तिसºया यादीत २७ व चौथ्या यादीत ३० शहरांचा समावेश होता. यंदाची स्पर्धा ११ शहरांसाठी आहे. 

स्मार्ट सिटीच्या अंतिम फेरीसाठी १३११ कोटी रुपयांचा आराखडा शुक्रवारी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला. तेथून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल. 
हेमंत पवार
महापालिका आयुक्त, अमरावती