अमरावती : वाळू लिलावाचे सुधारित धोरण , उपस्याचे वेळापत्रकही जाहीर

वाळू लिलावाचे सुधारित धोरण व त्यासंदर्भातील वेळापत्रकाबाबतचा अध्यादेश महसूल विभागाने जारी केला असून, त्यानुसार नदीपात्रातील वाळू साठ्याच्या लिलावाच्या ग्रामसभेची शिफारस बंधनकारक करण्यात आली आहे.

जितेंद्र दखने/अमरावती : वाळू लिलावाचे सुधारित धोरण व त्यासंदर्भातील वेळापत्रकाबाबतचा अध्यादेश महसूल विभागाने जारी केला असून, त्यानुसार नदीपात्रातील वाळू साठ्याच्या लिलावाच्या ग्रामसभेची शिफारस बंधनकारक करण्यात आली आहे. वाळूघाटाच्या लिलावातील सर्वोच्च बोलीच्या रकमेतून वाळूच्या स्वामित्व धनाची रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम विकासकामांसाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एवढेच नव्हे तर लिलावधारकाकडून वाहतूक करण्यात येणा-या वाळूच्या वाहनासोबतच्या वाहतूक पासेसची तपासणी संबंधित गावचे सरपंच आणि ग्रामसेवकास करता येणार आहे. लिलावात भाग घेणा-या व्यक्ती, संस्था यांच्याकडे नियमित आयकर भरत असल्याचा पुरावा, पॅन क्रमांक व विक्रीकर विभागाचा टीआयएन क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला आहे. पाण्याखालील वाळूघाटांचा १० जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत उपसा करता येणार नाही. वाळूची तस्करी थांबावी तसेच लिलावप्रक्रियेत पारदर्शकता, महसुलात वाढ करण्यासाठी सरकारने वाळू आणि रेती निर्गतीबाबत सुधारित धोरण आखले आहे. याबाबत शासनाने नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

वाळूघाट निश्चितीसाठी निकष लावण्यात आले आहेत. त्यानुसार एकापेक्षा जास्त वाळूघाट निश्चित करताना दोन्ही वाळू घाटात किमान १०० मिटरचे अंतर ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. एखाद्या वाळू घाटात एका जिल्ह्यातील दोन तालुक्यामध्ये संयुक्तरीत्या येत असेल, तर त्याचा संयुक्त गट निश्चित करून त्याचा लिलाव जिल्हाधिकाºयांनी करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अवर्षण व सतत टंचाईग्रस्त भागात वाळूघाट निश्चित करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. वाळूघाट निश्चितीसाठी तहसीलदारांना दरवर्षी १० एप्रिलपर्यंत तालुक्यातील नदीपात्रातील वाळूबाबत व्यक्तीश: पाहणी करून उपविभागीय अधिकाºयांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे. एसडीओंनाही अहवालातील किमान २५ टक्के वाळूघाटांना ११ ते २० एप्रिल दरम्यान प्रत्यक्ष भेट देऊन खात्री करून जिल्हाधिका-यांना अहवाल द्यावा लागणार आहे. खनिकर्म अधिका-यांनाही या वाळूघाटांची पाहणी करावी लागणार आहे. वाळूघाटांची यादी जिल्ह्यातील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांना ७ मेपर्यंत द्यावी लागणार आहे.  

वाळू घाटात किती वाळू उपलब्ध होऊ शकेल, याचा अहवाल जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व तहसीलदारांना ७ जूनपर्यंत जिल्हाधिका-यांना सुपूर्द करावा लागणार आहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत वाळूघाट लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असून, १ आॅक्टोबरला वाळूघाटाचा ताबा संबंधित लिलावधारकास देण्यात येणार आहे.

ग्रामपंचायतींना आता मिळणार निधी
वाळूघाटाच्या सर्वोच्च बोलीच्या रकमेतून स्वामित्वधनाची रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेपैकी काही रक्कम ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे. एक कोटीपर्यंतच्या रकमेवर २५ टक्के, १ कोटी ते २ कोटीपर्यंतच्या रकमेवर २० टक्के (किमान २५ लाख रुपये), २ कोटी ते ५ कोटीपर्यंतच्या रकमेवर १५ टक्के रक्कम (किमान ६० लाख रुपये) मिळेल. ग्रामसभेने लिलावास ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यासच ही रक्कम ग्रामपंचायतीला मिळणार आहे.

नव्या शासनधोरणानुसार वाळूघाट लिलावाची प्रक्रिया राबविली जाईल. ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हक्काचा निधी दिला जाईल. त्यामुळे गावाचा विकास होण्यास मदत मिळेल.  - अभिजित बांगर, जिल्हाधिकारी, अमरावती