१०० कोटींच्या फायली अभियंत्याविना रखडल्या

महापालिकेतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या बांधकाम विभागाला तीन प्रमुख अभियंते कुठून द्यायचे, असा प्रश्न महापालिका आयुक्तांना पडला आहे. सरकार प्रतिनियुक्तीचा अभियंता देत नाही आणि महापालिकेत त्या पदासाठी कुणी पात्र नाही, अशा अजब विवंचनेत प्रशासनप्रमुख अडकले आहेत.

ठळक मुद्देबांधकाम विभाग बेवारस पदभाराचा प्रश्न अनुत्तरित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या बांधकाम विभागाला तीन प्रमुख अभियंते कुठून द्यायचे, असा प्रश्न महापालिका आयुक्तांना पडला आहे. सरकार प्रतिनियुक्तीचा अभियंता देत नाही आणि महापालिकेत त्या पदासाठी कुणी पात्र नाही, अशा अजब विवंचनेत प्रशासनप्रमुख अडकले आहेत. त्यामुळे शहर अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्याचा चार्ज कुणाकडे, हा प्रश्न तूर्तास अनुत्तरित आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या तीनही शाखेमध्ये सुमारे १०० कोटींच्या फायली स्वाक्षरीविना रखडल्या आहेत.
जीवन सदार यांच्या कंत्राटी कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर सेवानिवृत्त अभियंता अनंत पोतदार यांच्याकडे तीनही पदांचा कार्यभार देण्यात आला. मात्र, पोतदार यांनी चार दिवसांपूर्वीच पत्र लिहून ते महापालिकेत काम करण्यास असमर्थ असल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता १ व २ ची चाचपणी चालविली आहे.
तूर्तास जे अभियंते कार्यरत आहेत, त्यापैकी कुणीही या तीन महत्त्वपूर्ण पदावर बसण्यासाठी पात्र नाहीत. दुसरीकडे पदोन्नतीने पदस्थापना दिल्यास दोघांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे तीनही पदांचा चार्ज द्यायचा तरी कुणाला, या प्रश्नाचे उत्तर तुर्तास जीएडीसह आयुक्तांकडेही नाही. भास्कर तिरपुडे, सुहास चव्हाण आणि रवींद्र पवार या तिघांची नावे जीएडीने प्रस्तावित केलीत. मात्र, पदोन्नतीच्या रांगेत न्यायालयीन प्रकरणाचा अडसर आहे. रवींद्र पवार हे यापूर्वी कार्यकारी अभियंता पदावर कार्यरत असताना, दोनदा निलंबित झाले आहेत. रमाई घरकुल योजनेच्या कासवगतीने ते आमसभेच्या केंद्रस्थानी ठरले. पवार पदोन्नतीसाठी पात्र असले तरी ते शहर वा कार्यकारी अभियंता पदाला न्याय देऊ शकणार नाहीत, असे सार्वत्रिक मत आहे. त्यामुळे मध्यम मार्ग कसा काढायचा, यावर प्रशासनाच्या पातळीवर चिंतन सुरू आहे.
ही कामे रखडली
पंतप्रधान आवास योजनेतील घटक क्रमांक ३, घटक क्रमांक ४ मधील ८६० घरबांधणीचा ७० कोटींचा करारनामा, डीपीसीतील निविदांवर शिक्कामोर्तब, वॉर्डविकास निधीमधील काम, छत्री तलावाचे सौंदर्यीकरण, स्टॉर्म वॉटर ट्रेनेज प्रकल्प, नगरोत्थान योजनेसह सुमारे १०० ते १२५ कोटी प्रकल्प किंमत असणाऱ्या कामांच्या फायली शहर व कार्यकारी अभियंत्यांच्या स्वाक्षरीविना अडल्या आहेत. याशिवाय महिलांची प्रसाधनगृहे, हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाला ब्रेक लागला आहे.

प्रतिनियुक्तीच्या अभियंत्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे मागणी करण्यात आली आहे. या आठवड्यात नियुक्ती झाल्यास प्रश्न सुटेल.
- संजय निपाणे, आयुक्त