जिल्हा परिषदेच्या कारभारात अडकली रस्त्यांची कामे!

अकोला : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१८-१९ या वर्षात मंजूर जिल्ह्यातील ५५ रस्ते कामांच्या नियोजनास मंजुरी देण्यास विलंब झाल्याने, जिल्हा परिषदेच्या कारभारात अडकलेली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे केव्हा मार्गी लागणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

- संतोष येलकर
अकोला : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१८-१९ या वर्षात मंजूर जिल्ह्यातील ५५ रस्ते कामांच्या नियोजनास मंजुरी देण्यास विलंब झाल्याने, जिल्हा परिषदेच्या कारभारात अडकलेली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे केव्हा मार्गी लागणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात रस्त्यांची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. त्यानुषंगाने २०१८-१९ या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती, खडीकरण व डांबरीकरण करण्याच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) सहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. ‘डीपीसी’मार्फत मंजूर निधीतून जिल्ह्यातील ५५ रस्ते कामांच्या नियोजनास गत ९ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर रस्ते कामांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्हा नियोजन विभागाकडे निधीची मागणी करण्यात आली. रस्ते कामांच्या नियोजनास मंजुरी देण्यास विलंब झाल्याने ‘डीपीसी’ निधीतून मंजूर असलेल्या रस्ते कामांचा कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभारात अडकलेली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे मार्गी लागणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

३५ रस्ते कामांना प्रशासकीय मान्यता!
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ५५ रस्ते कामांना जिल्हा परिषदेमार्फत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १० जानेवारीपर्यंत ३५ रस्ते कामांना जिल्हा परिषदेमार्फत प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित २० रस्ते कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे.

‘वर्क आॅर्डर’ आणि निविदा प्रक्रिया प्रलंबित!
‘डीपीसी’ निधीतून मंजूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात करावयाच्या ५५ रस्ते कामांसाठी कार्यारंभ आदेश (वर्क आॅर्डर) देण्याची आणि निविदा प्रक्रिया अद्याप जिल्हा परिषदेमार्फत सुरू करण्यात आली नाही. ‘वर्क आॅर्डर’ देण्याची आणि निविदा प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असल्याने, रस्त्यांची कामे केव्हा सुरू होणार, याबाबत प्रश्न निर्माण होत आहे.
 

‘डीपीसी’ निधीतून मंजूर जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे मार्गी लावण्यासाठी सोमवार, १४ जानेवारी रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत रस्ते कामांचा आढावा घेण्यात येणार असून, ग्रामीण भागातील रस्त्यांची लवकरच मार्गी लागतील.
-संध्या वाघोडे,
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१८-१९ या वर्षात मंजूर ५५ रस्ते कामांसाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत ३५ रस्ते कामांना प्रशासकीय-तांत्रिक मान्यता देण्यात आली असून, ‘वर्क आॅर्डर’ प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जानेवारी अखेरपर्यंत रस्त्यांची कामे सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे.
-एस. बी. सोनवणे,
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद.