धार्मिक स्थळांचा अहवाल तयारच नाही; महापौरांच्या निर्देशांना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचा ‘खो’

अकोला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मनपाने शहरात २००९ नंतर उभारलेल्या धार्मिक स्थळांना हटविण्याची कारवाई केली. तसा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला.

ठळक मुद्दे शासकीय जागांवरील धार्मिक स्थळांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले होते. महापौरांच्या निर्देशाला केराची टोपली दाखवल्याचे समोर आले आहे. या निर्देशाला झोन अधिकाऱ्यांनी ठेंगा दाखवत अद्यापही धार्मिक स्थळांचा अहवाल तयार केला नसल्याची माहिती आहे.

अकोला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मनपाने शहरात २००९ नंतर उभारलेल्या धार्मिक स्थळांना हटविण्याची कारवाई केली. तसा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला. यानंतर मुख्य रस्त्यालगतच्या २२२ धार्मिक स्थळांना हटविण्याच्या हालचाली मध्यंतरी प्रशासनाने सुरू करताच सत्ताधारी भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. भविष्यात धार्मिक स्थळांवरील कारवाईला पूर्णविराम मिळावा, या उद्देशातून महापौर विजय अग्रवाल यांनी खुल्या तसेच शासकीय जागांवरील धार्मिक स्थळांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले होते. पंधरा दिवसांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही झोन अधिकाºयांनी अहवाल तयार केला नसून, महापौरांच्या निर्देशाला केराची टोपली दाखवल्याचे समोर आले आहे.
शहरामध्ये २००९ नंतर उभारलेल्या धार्मिक स्थळांना हटविण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला स्पष्ट आदेश होते. मनपा प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा अहवाल वेळोवेळी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश होते. महापालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात २००९ नंतरच्या ४८ धार्मिक स्थळांना हटविण्याची कारवाई केली. तसा अहवाल राज्य शासनाकडे जुलै महिन्यात सादर करण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यात २००९ पूर्वी उभारलेल्या ७३८ धार्मिक स्थळांनासुद्धा हटविण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने प्रशासनाने तयारी सुरू केल्याची माहिती आहे. धार्मिक स्थळांचा विषय नागरिकांच्या भावनेशी जुळलेला आहे. प्रभागांमधील खुल्या जागा, शासकीय जागांवर उभारलेल्या धार्मिक स्थळांमुळे नागरिकांमध्ये सामाजिक एकोपा नांदत असल्याचे बोलल्या जाते. अशा स्थळांचा वाहतुकीला अडथळा होत नसेल किंवा प्रभागातील नागरिकांमध्ये आपसात मतभेद नसतील, तर संबंधित धार्मिक स्थळांना नियमानुकूल करण्यासाठी अकोलेकरांचा सत्ताधारी भाजपावर दबाव वाढत चालला आहे. ही बाब लक्षात घेता महापौर विजय अग्रवाल यांनी शासकीय व खुल्या जागांवरील धार्मिक स्थळांचा इत्थंभूत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नगररचना विभागासह क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले होते. या निर्देशाला झोन अधिकाऱ्यांनी ठेंगा दाखवत अद्यापही धार्मिक स्थळांचा अहवाल तयार केला नसल्याची माहिती आहे.

अकोलेकरांमध्ये भाजपाप्रती रोष
धार्मिक स्थळांवर होणाऱ्या कारवाईमुळे अकोलेकरांमध्ये सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाप्रती प्रचंड असंतोष धुमसत आहे. भाजपाच्या कालावधीत अशा कारवाया होत असल्याने त्याचा फटका भाजपाला आगामी निवडणुकांमध्ये बसण्याची दाट शक्यता असल्याचे सर्वत्र बोलल्या जात आहे.

राज्यात अकोला मनपा अव्वल
धार्मिक स्थळांवर कारवाई करून, त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा लागतो. त्यानंतर शासन न्यायालयाकडे माहिती सादर करते. राज्यातून सर्वाधिक धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई अकोला शहरात करण्यात आल्याची माहिती आहे.