पारस प्रकल्पग्रस्तांमधून प्रशिक्षणार्थींची पुन्हा भरती  

जाहीर सूचना प्रसिद्ध न करता ती केवळ कार्यालयातच प्रसिद्ध करून तीन दिवसांतच निकाली काढण्यात आली.

अकोला : पारस औष्णिक वीज केंद्रात प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी व सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी पदावर प्रकल्पग्रस्तांची नियुक्ती करताना त्यांच्या प्रमाणपत्राबाबत आक्षेपासाठी संबंधित ग्रामपंचायत किंवा सार्वजनिक कार्यालयात जाहीर सूचना प्रसिद्ध न करता ती केवळ कार्यालयातच प्रसिद्ध करून तीन दिवसांतच निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणात संशय व्यक्त होत आहे. काही दलालांच्या दबावामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्रांचा पडताळणी अहवाल प्राप्त होईपर्यंत कोणतीही नियुक्ती प्रक्रिया करू नये, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या वतीने श्रीकृष्ण इंगळे यांनी वीज केंद्राच्या मुख्य अभियंत्यांकडे केली आहे.
वीज केंद्रात प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी व सर्व समावेशक योजनेंतर्गत प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांची निवड करण्यात आली. त्यांच्या प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राबाबत आक्षेप किंवा हरकती मागवण्यासाठी वीज कंपनीने प्रशासकीय कार्यालयातच जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली. त्यासाठी केवळ तीन दिवसांचा अवधी देण्यात आली. अखेरच्या दिवशी म्हणजे, ३० जानेवारी रोजी उमेदवारांची निवड यादीही अंतिम करण्यात आली. या प्रकाराने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राबाबत आक्षेप नोंदवण्याची तयारी असलेल्यांना माहिती मिळू नये, तसेच कमी कालावधी दिल्याने वेळही मिळू नये, अशीच व्यवस्था केल्याचा आरोप तक्रारीत आहे. प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झालेल्या सर्व गावांमध्ये उमेदवारांबाबत जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते; मात्र प्रकल्पग्रस्तांची नावे लपवण्यासाठीच हा प्रकार केल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुरू आहे. ती पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन प्रगत प्रशिक्षणार्थींची तुकडी नियुक्त करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कंपनीने जाहीर केलेल्या सूचनेतील अनेक मूळ जमीन मालकांऐवजी इतरांनीच प्रमाणपत्राचा लाभ घेतल्याचेही यादीमध्ये दिसत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची पडताळणी होत नाही, तोपर्यंत ही तुकडी नियुक्त करू नये, अशी मागणीही तक्रारीत आहे.

वीज कंपनीने ठरवून दिलेल्या नियुक्ती प्रक्रियेत संबंधित गावांमध्ये सूचना प्रसिद्ध करण्याची तरतूद नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये यापूर्वी नियुक्त झालेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी होत आहे. नव्या नियुक्तीबद्दल नाही. नव्या उमेदवारांसंदर्भात कुणाची तक्रार असल्यास त्याची पडताळणी केली जाईल.
- रवींद्र गोहणे, मुख्य अभियंता, पारस औष्णिक वीज केंद्र.