‘आॅटोडीसीआर’ची प्रक्रिया खोळंबली; ‘ड’वर्ग महापालिकांचे कामकाज प्रभावित!

महाआयटी विभागाने नियुक्त केलेल्या एजन्सीने कामकाज सुरू न केल्याने ‘ड’वर्ग महापालिकांचे कामकाज प्रभावित झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.

अकोला : राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी त्यांच्या स्तरावर इमारतीचा नकाशा मंजूर करण्यासाठी ‘आॅटोडीसीआर’ प्रणाली कार्यान्वित करीत खासगी कंपन्यांना कंत्राट दिला होता. संबंधित कंपन्यांच्या प्रणालीतील त्रुटींमुळे विविध समस्या निर्माण होत असल्याचे लक्षात घेता माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने खासगी कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करून शासनाच्या महाआयटी विभागाची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाने दिले होते. मागील आठ महिन्यांपासून महाआयटी विभागाने नियुक्त केलेल्या एजन्सीने कामकाज सुरू न केल्याने ‘ड’वर्ग महापालिकांचे कामकाज प्रभावित झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
शहरात व्यावसायिक संकुल, रहिवासी इमारती किंवा घरे बांधण्यासाठी मनपाच्या नगररचना विभागाकडून नकाशा मंजूर करणे क्रमप्राप्त आहे. या विभागाकडे नकाशा मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर पहिल्यांदा जोत्यापर्यंत (प्लिंथ) बांधकामाची परवानगी दिली जाते. जोत्यापर्यंत बांधकाम पूर्ण केल्यावर पुढील बांधकामासाठी पुन्हा नगररचना विभागाची परवानगी आवश्यक ठरते. या दरम्यान, नकाशा सादर करताना प्लॉटचे क्षेत्रफळ, कृषक-अकृषक असण्यासोबतच शिट क्रमांक आदी इत्थंभूत माहिती कागदोपत्री सादर करावी लागत होती. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी त्यांच्या स्तरावर नकाशा मंजुरीसाठी ‘आॅटोडीसीआर’ प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला. आॅटोडीसीआर पद्धतीनुसार मालमत्ताधारकाला आर्किटेक्टच्या सहाय्याने आॅनलाइन अर्ज सादर करणे भाग आहे. त्यासाठी महापालिकांनी रीतसर आर्किटेक्ट, अभियंत्यांची निवड केली. अकोला महापालिका प्रशासनाने ‘आॅटोडीसीआर’चा कंत्राट पुणे येथील इन्फोटेक कंपनीला दिला. ही प्रणाली कार्यान्वित केल्यानंतर नकाशा मंजुरीची कामे झटपट निकाली निघतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात ही सर्व प्रक्रिया वेळखाऊ व खर्चिक असल्याने नकाशा मंजुरीची कामे प्रभावित झाली होती. ही बाब लक्षात घेता राज्यातील ‘ड’वर्ग महापालिकांसाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने खासगी कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करून शासनाच्या महाआयटी विभागाची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले होते. मागील आठ महिन्यांपासून महाआयटी विभागाने नियुक्त केलेल्या एजन्सीने कामकाज सुरू केलेले नाही.

महाआयटी विभागाने नियुक्त केलेल्या एजन्सीने तातडीने कामकाज सुरू करावे,यासाठी आम्ही संपकर् ात आहोत. जेणेकरून नकाशा मंजुरीची कामे निकाली निघतील. १ सप्टेंबरपासून ही यंत्रणा कार्यरत होण्याची अपेक्षा आहे.
-जितेंद्र वाघ आयुक्त मनपा,अकोला.

एजन्सीची केली नियुक्ती!
शासनाच्या महाआयटी विभागाने ‘आॅटोडीसीआर’चे निकष तयार केले आहेत. त्यासाठी ‘ड’वर्ग मनपाच्या स्तरावर एजन्सीच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती केली जाईल. त्याचे वेतन मनपा प्रशासनाला अदा करावे लागणार आहे.