अकोला मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत ना टिप्पणी, ना चर्चा!

सोमवारी मनपाच्या मुख्य सभागृहात पार पडलेल्या सभेत सत्ताधारी भाजपाच्या मनमानी कारभारासमोर प्रशासन दबावात असल्याचे चित्र पहावयास मिळाले.

ठळक मुद्देमहत्त्वपूर्ण विषयांवर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांना टिप्पणी तर मिळालीच नाही.महापौर विजय अग्रवाल यांनी नगरसेवकांना सविस्तर चर्चाही करू दिली नाही.

अकोला : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींच्या घरासाठी शहरातील आरक्षित जागांचा निवासी क्षेत्रात समावेश करण्याचा विषय असो वा मनपाच्या बांधकाम विभागाचे तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अभियंता जयप्रकाश मनोहर यांच्यावर होणारी कारवाई, या दोन्ही महत्त्वपूर्ण विषयांवर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांना टिप्पणी तर मिळालीच नाही, शिवाय महापौर विजय अग्रवाल यांनी नगरसेवकांना सविस्तर चर्चाही करू दिली नाही. सोमवारी मनपाच्या मुख्य सभागृहात पार पडलेल्या सभेत सत्ताधारी भाजपाच्या मनमानी कारभारासमोर प्रशासन दबावात असल्याचे चित्र पहावयास मिळाले.
शहराच्या हितासाठी पारदर्शीपणे कारभार राबवून निर्णय घेण्याचा दावा करणाऱ्या मनपातील सत्ताधारी भाजपाची वाटचाल पाहता पक्षाच्या मूल्यांना पायदळी तुडविण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा केवळ एक नमुना सर्वसाधारण सभेत पहावयास मिळाला. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ ही संकल्पना क ागदोपत्री राबवली जात असल्याचे चित्र आहे. मागील अडीच वर्षांपासून महापालिकेत ५६ हजार लाभार्थींचे अर्ज धूळ खात पडून आहेत. शिवसेना वसाहतमधील ७५६ घरकुलांच्या ‘डीपीआर’ला मंजुरी मिळाल्यानंतर दीड वर्षांच्या कालावधीत केवळ ९० घरांचे काम पूर्ण झाल्याचे चित्र आहे. घरे बांधण्याची धीमीगती पाहता योजनेत पारदर्शीपणा आणून त्यातील त्रुटी दूर करण्याची गरज असताना सत्ताधारी नेमका उलटा प्रकार करीत असल्याचे दिसून येते. पात्र लाभार्थींसाठी घरे बांधण्याकरिता शहरातील आरक्षित जागा निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा विषय सत्ताधारी भाजपाने सभागृहासमोर मांडला खरा, पण पारदर्शीपणाच्या सपशेल अभावामुळे या विषयाची टिप्पणीच उपलब्ध होऊ शकली नाही. एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर टिप्पणी का तयार करण्यात आली नाही, ती दडवून ठेवण्यामागे कारण काय, असे नानाविध प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. हाच प्रकार बांधकाम विभागातील प्रभारी व निलंबित कार्यकारी अभियंता जयप्रकाश मनोहर यांच्यावरील कारवाईच्या निमित्ताने समोर आला. या दोन्ही विषयांत सत्ताधारी भाजपाच्या पारदर्शी कारभाराचे धिंडवडे निघाल्याचे चित्र आहे.