‘मदर डेअरी’च्या प्रस्तावाला अकोला मनपासह सत्ताधाऱ्यांचा खो!

प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी गरजेची असताना मागील तीन महिन्यांपासून या प्रस्तावाला प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांनी खो दिल्याचे समोर आले आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी ‘मदर डेअरी’ उभारण्यासाठी सर्व्हे करण्यात आला होता. सर्व्हेदरम्यान शहरातील १८ ते २० जागा निश्चित करण्यात येऊन तसा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाकडे सादर केला होता. डेअरीसाठी महापालिकांचे संकूल तसेच मनपा शाळांच्या इमारतींना प्राधान्य देण्यात आल्याची माहिती आहे.

अकोला: विदर्भातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशातून मदर फु्रट अ‍ॅण्ड व्हिजीटेबल प्रा.लि.च्यावतीने महापालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी ‘मदर डेअरी’ उभारण्यासाठी सर्व्हे करण्यात आला होता. सर्व्हेदरम्यान शहरातील १८ ते २० जागा निश्चित करण्यात येऊन तसा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी गरजेची असताना मागील तीन महिन्यांपासून या प्रस्तावाला प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांनी खो दिल्याचे समोर आले आहे.
गायीच्या दुधापासून तयार केलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीतून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका क्षेत्रांमध्ये विविध ठिकाणी ‘मदर डेअरी’ उभारल्या जाणार आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यातील सुक्षिशित बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने शहरी भागात ‘मदर डेअरी’ प्रकल्प स्थापित करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन विभागाला दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असणाºया नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या निर्देशानुसार मदर फ्रुट अ‍ॅण्ड व्हिजीटेबल प्रा.लि.च्या प्रतिनिधींनी प्रमुख शहरांमध्ये सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केल्याची माहिती आहे. नागपूर, वर्धा शहरात गायीच्या दुधाचे संकलन व विक्री सुरू झाली आहे. अकोला शहरातसुद्धा डेअरी उभारण्याच्या अनुुषंगाने मदर फु्रट अ‍ॅण्ड व्हिजीटेबल प्रा.लि.च्या प्रतिनिधींनी शहरात सर्व्हे केला होता. सर्व्हेचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर के ला असता, त्यामध्ये डेअरीसाठी महापालिकांचे संकूल तसेच मनपा शाळांच्या इमारतींना प्राधान्य देण्यात आल्याची माहिती आहे.

प्रस्ताव सादर केला, पण...
मदर फु्रट अ‍ॅण्ड व्हिजीटेबल प्रा.लि.च्या प्रतिनिधींनी ‘मदर डेअरी’साठी शहरात सर्व्हे केला. सर्व्हेचा प्रस्ताव मनपाकडे सादर केला असता, हा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेसमोर प्रस्तावित करणे भाग आहे. त्यावर चर्चा होऊन जो निर्णय होईल, त्याचा ठराव शासनाकडे पाठवावा लागणार आहे. मागील तीन महिन्यांपासून हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे धूळ खात असल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

सत्ताधाºयांचे दुर्लक्ष का?
शहरातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळवून देणाºया केंद्र व राज्य शासनाच्या या प्रकल्पाकडे मनपातील सत्ताधारी भाजपाचे दुर्लक्ष का,
असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रशासनाकडे दाखल झालेल्या प्रस्तावावर सत्ताधारी कधी निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, विदर्भ व मराठवाड्यात हा प्रकल्प राबविला जात आहे. यासंदर्भात प्रशासनासोबत सविस्तर चर्चा करून मार्ग काढला जाईल.
-विजय अग्रवाल, महापौर.