शेतकऱ्यांचा कल संरक्षित शेतीकडे; विदर्भातील शेतकऱ्यांची पॉली हाउसकडे वाटचाल 

अकोला : ‘संरक्षित शेती’ संकल्पनेला विदर्भातील शेतकºयांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, आता मोठ्या संख्येने येथील शेतकरी हरितगृह तंत्रज्ञानाकडे वळला आहे. ही योजना सुरू केली, तेव्हापासून एक एकरापर्यंत पॉली हाउस उभारण्यासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे; पण जिल्हानिहाय उद्दिष्ट कमी असल्याने शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत आहेत.
या तंत्रज्ञानामुळे तापमान, आर्द्र्रता व पाणी हे सर्व घटक कृत्रिमरीत्या नियंत्रित करू न पिकांच्या वाढीसाठी असलेले आवश्यक घटक पिकांच्या अवस्थेनुसार कमी-अधिक प्रमाणात पुरविले जातात. या नियंत्रित वातावरणात सूर्यप्रकाश, कार्बनडाय आॅक्साइड इत्यादी घटकांचा वनस्पतीच्या वाढीसाठी अधिक कार्यक्षमतेने वापर करू न मोकळ्या वातावरणापेक्षाही अधिक प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. नियंत्रित वातावरणासाठी प्रामुख्याने पॉली हाउससारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आता आवश्यक झाले आहे. यासाठी शेतकºयांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.
पॉली हाउसमुळे कमी जागेत व कमी कालावधीत जास्त उत्पन्न घेता येत असून, मजुरांना वर्षभर रोजगार उपलब्ध करू न देता येतो. विशेष म्हणजे गुंतविलेल्या रकमेतून खात्रीशीर उत्पन्न मिळते. गारपीट, अवकाळी पाऊस, वादळ वारा, दव, धुके, प्रखर तापमान या नैसर्गिक घटकांपासून पिकांचे नुकसान टाळले जाते. रोग किडींच्या प्रादुर्भावापासून पिकांचे संरक्षण करू न वेळेवर उपाययोजना करता येतात.
या तंत्रज्ञानाचा वापर करू न उत्पन्नात दुप्पट ते चौपट वाढ होत असल्याने या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनातर्फे ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे. दरम्यान, अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून शेतकºयांना हरितगृह बांधणी, लागवड व देखभाल या विषयासह हरितगृहाचे प्रकार व फायदे, अर्थशास्त्र, फुलशेती, भाजीपाला लागवड, तसेच हरितगृहातील पिकांवरील रोग व किडींचे व्यवस्थापन आदीचे तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाद्वारे समजावून सांगितले जात असल्याने शेतकरी या तंत्रज्ञानाकडे वळत आहे; पण विदर्भात जिल्हानिहाय उद्दिष्ट कमी आहे. अकोला जिल्ह्याला केवळ १ हेक्टर २० गुंठे एवढेच उद्दिष्ट आहे. ज्या शेतकºयांना पूर्वसंमती देण्यात आली, तेथे या कामाला शेतकºयांनी सुरुवात केली आहे.

- पॉली हाउस उभारण्यासाठी एक एकराची मर्यादा अगोदरपासूनच आहे. यावर्षी राज्यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
पी. एन. पोकळे,
संचालक, फलोत्पादन,
कृषी आयुक्तालय, पुणे.