महिला लोकप्रतिनिधी झेंडावंदनापासून दूरच, निवडणूक आयोगाकडे तक्रार

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यातून त्यांना सत्तेत सहभागाची संधी देण्यात आली

- सदानंद सिरसाट
अकोला : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यातून त्यांना सत्तेत सहभागाची संधी देण्यात आली; मात्र महिला लोकप्रतिनिधींना कमी लेखून राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या दिवशी झेंडावंदनापासून वंचित ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे केल्या आहेत. त्याची दखल घेत आयोगाने अमरावती विभागीय आयुक्तांकडून पाचही जिल्हा परिषदांचा अहवाल मागविला आहे.
निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायत सदस्यांच्या कारभाराच्या धोरणाचा आढावा आयोगाने घेतला. त्यासाठी आयोगाने आपल्या स्तरावर माहिती घेतली. त्यात ग्रामपंचायत सदस्य, पदाधिकारी महिलांनी अनेक तक्रारी केल्या. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आयोगाने संबंधित यंत्रणांकडून माहितीही मागवली. सोबतच शासनाच्या ही बाब लक्षात आणून दिली. शासनासह आयोगाने या तक्रारींबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून मागवला. तसे पत्र विभागीय आयुक्तांना दिले; मात्र अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर झालेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तातडीने अहवाल देण्याचे पंचायत विभाग, गटविकास अधिकाऱ्यांना बजावले आहे.
आयोगाने गांभिर्याने घेतलेल्या तक्रारीत झेंडावंदनाचा मुद्दा गंभीर आहे. स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन व महाराष्ट्र दिन कार्यक्रमात महिला सरपंचांना झेंडावंदनाची संधी दिली जात नाही, अशा तक्रारी आल्या. त्यामुळे आयोगाकडूनच अहवाल आल्यानंतर त्यावर उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.