जमीन एकत्रीकरणासाठी शासनाला मार्गदर्शन मागणार

अकोला : गावातील ७५ टक्के खातेदारांनी मागणी केल्यास जमीन एकत्रीकरण योजना राबवण्यासाठी ग्रामसभांचे ठराव मागवण्याची तयारी भूमी अभिलेख विभागाने केली; मात्र त्यासाठी पंचायत विभागाने कोणताही पाठपुरावा न केल्याने शासनाची योजना कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार घडला. त्यानंतर आता या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत शासनाकडूनच मार्गदर्शन मागवण्याची तयारी पंचायत विभागाने केली आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागासह तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.
वारसा हक्क, खरेदी-विक्री व्यवहारांमुळे जमिनीचे सातत्याने तुकडे पडत आहेत. छोटे-छोटे विखुरलेले तुकडे होत असल्याने शेती करताना बियाणे, खते, अवजारे तुकड्यांमध्ये हलवण्याच्या कामात वेळ, श्रम, पैशांचा अपव्यय होतो, तसेच देखभालीतही अडचणी येतात. त्याशिवाय, हद्दीवरून मोठे वाद निर्माण होतात. सोबतच छोट्या तुकड्यांमध्ये शेततळे, विहीर खोदणे, पाण्याचे पाट, चर खोदणे, रस्ते ठेवणे शक्य होत नाही. या सर्व कारणांमुळे किफायतशिर शेती करणे जमत नसल्याने ती पडीत ठेवली जाते. या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम १९४७ अमलात आला. विदर्भ, मराठवाड्यात हा कायदा १ एप्रिल १९५९ पासून लागू झाला. या कायद्यांतर्गत राज्यातील गावांमध्ये जमीन एकत्रीकरण योजना राबवण्यात आली; मात्र ११७९६ गावांमध्ये ती राबवलीच नाही. दरम्यान, या कायद्याला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर ज्या गावातील ७५ टक्के खातेदार ग्रामसभांमध्ये तसा ठराव घेतील, त्याच गावांमध्ये ही योजना राबवण्याचे ठरले. त्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेऊन जिल्ह्यातील गावांचे ठराव मागवण्याचा प्रयत्न भूमी अभिलेख विभागाने केला. विशेष ग्रामसभेत हा ठराव ठेवण्याचे भूमी अभिलेख विभागाने म्हटले. वर्षात आता चारच ग्रामसभा घेता येतात, अशी परिस्थिती असली तरी एप्रिल २०१८ नंतर आतापर्यंत तीन ग्रामसभा पार पडल्या. त्यापैकी कोणत्याही सभेत जमीन एकत्रीकरणाच्या ठरावावर चर्चाच झाली नाही. त्यातच खातेदारांनी एकत्र येऊन मागणी केल्यास ही योजना राबवता येईल. त्यासाठी प्रशासन काय करू शकते, याबाबत शासनाकडेच मार्गदर्शन मागवण्याची तयारी पंचायत विभागाने केली. त्यानुसार जिल्ह्यात विशेष ग्रामसभा घेण्याबाबत शासन काय सांगते, यावरच योजनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.