अतिक्रमित जागांच्या १,८१० प्रस्तावांना मंजुरी!

शासकीय योजनेतील घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी १ हजार ८१० प्रस्तावांना जिल्हा प्रशासनामार्फत मंजुरी देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देलाभार्थींना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू करण्यात आली.अतिक्रमित घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता १ हजार ८१० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. अतिक्रमित घरांसाठी घरकुल योजनेंतर्गत संबंधित लाभार्थींना जागा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

- संतोष येलकर

अकोला: ‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ या धोरणाची जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, त्यामध्ये जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शासकीय जमिनीवरील घरांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून, अतिक्रमित जागेवरील लाभार्थींना शासकीय योजनेतील घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी १ हजार ८१० प्रस्तावांना जिल्हा प्रशासनामार्फत मंजुरी देण्यात आली आहे.
‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांच्या लाभार्थींना, त्यांनी केलेल्या अतिक्रमित केलेल्या जागा निवासासाठी (घरांसाठी) उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनामार्फत गत १६ फेबु्रवारी २०१८ रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शासकीय जमिनीवरील घरांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून, घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थींना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमित घरांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार अतिक्रमित घरांचे प्रस्ताव जिल्ह्यातील सातही तहसीलदारांकडून आॅगस्ट अखेरपर्यंत उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रदत्त समितीकडे सादर करण्यात आले होते. प्राप्त प्रस्तावांनुसार जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात ग्रामीण भागातील शासकीय जमीनीवरील घरांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून, अतिक्रमित घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता १ हजार ८१० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे अतिक्रमित घरांसाठी घरकुल योजनेंतर्गत संबंधित लाभार्थींना जागा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.


‘सर्वांसाठी घरे -२०२२’ या शासनाच्या धोरणांतर्गत जिल्ह्यातील गरिब-वंचित कुटुंबांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ग्रामीण भागात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमित घरे नियमानुकूल करून, जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता १ हजार ८५० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. घरकुलासाठी ज्या लाभार्थींना जागा उपलब्ध नाही, त्यांना घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
- आस्तिककुमार पाण्डेय
जिल्हाधिकारी

शासनाच्या ‘सर्वांसाठी घरे ‘या धोरणाच्या अंमलबजावणीत ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमित घरांची अतिक्रमणे नियमाकूल करून, घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून, काही आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
- संजय खडसे
उपविभागीय अधिकारी, बाळापूर.