अकोला जिल्ह्यातील दिव्यांग महिलांना दरमहा देणार पेन्शन!

दिव्यांग महिलांना दरमहा १ हजार रुपये पेन्शन देण्यासाठी २९ लाख रुपयांची तरतूद करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीच्या सभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आला.

अकोला: रमाई अपंग पेन्शन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ५० टक्क्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या दिव्यांग महिलांना दरमहा १ हजार रुपये पेन्शन देण्यासाठी २९ लाख रुपयांची तरतूद करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीच्या सभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आला.
रमाई अपंग पेन्शन योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ज्या महिलांचे अपंगत्व ५० टक्क्यापेक्षा अधिक आहे, अशा दिव्यांग महिलांना दरमहा १ हजार रुपये पेन्शन देण्याची योजना राबविण्याचा ठराव समाजकल्याण समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. या योजनेसाठी २९ लाख रुपयांची तरतूद करण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले. समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या विषयावरही या सभेत चर्चा करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर झालेल्या या सभेत योजनांसंदर्भात निर्णय घेण्यात आले. समाजकल्याण सभापती रेखा अंभोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला समिती सदस्य सरला मेश्राम, मंजुळा लंगोटे, दीपिका अढाऊ, श्रीकांत खोने, सम्राट डोंगरदिवे, बाळकृष्ण बोंद्रे, निकिता रेड्डी यांच्यासह समाजकल्याण अधिकारी एस.के.धांडे उपस्थित होते.

सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर लाभार्थींची करणार निवड!
दिव्यांग महिलांना दरमहा १ हजार रुपये पेन्शन देण्याचा विषय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर या योजनेंतर्गत लाभार्थी दिव्यांग महिलांची निवड करण्याचे सभेत ठरविण्यात आले.

२८ कोटींच्या नवीन कामांच्या यादीला मंजुरी
दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील कामांसाठी गतवर्षी मंजूर करण्यात आलेली २८ कोटींच्या कामांची यादी रद्द करून, २८ कोटींच्या नवीन कामांच्या यादीला या सभेत मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीला अधीन राहून ही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन कामांच्या यादीचा हा विषय सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

३.५० कोटींच्या योजनांना मंजुरी!
जिल्हा परिषद सेस फंडातून समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाºया विविध ३ कोटी ५० लाख रुपयांच्या योजनांनाही समाजकल्याण समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. या योजनांनाही जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेण्याचे सभेत ठरविण्यात आले.