अकोला मनपा; ‘पीएम’आवास योजनेवरून नगरसेवकांमध्ये गोंधळाची स्थिती

अकोला : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ बांधून देण्याचा शासनाचा उद्देश निखळ असला, तरी प्रत्यक्षात कामकाज करताना महापालिकेच्या यंत्रणेची भंबेरी उडाल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देनकाशात वारंवार केला जातोय बदल यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारात लाभार्थींची होत आहे दमछाक

अकोला : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ बांधून देण्याचा शासनाचा उद्देश निखळ असला, तरी प्रत्यक्षात कामकाज करताना महापालिकेच्या यंत्रणेची भंबेरी उडाल्याचे चित्र आहे. तांत्रिक सल्लागार असलेल्या शून्य कन्सलटन्सी व मनपामध्ये ताळमेळ नसल्यामुळे की काय, पात्र लाभार्थींच्या नकाशात वारंवार बदल करणे व नकाशा मंजुरीसाठी दिरंगाई करण्याचे प्रकार होत आहेत. यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारात लाभार्थींची चांगलीच दमछाक होत असून, खुद्द नगरसेवकांमध्येही गोंधळाची स्थिती दिसून येत आहे.
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळात पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून सर्वांना घरे मिळतील, असा गाजावाजा करीत अनेक आजी-माजी नगरसेवकांनी प्रभागांमध्ये स्वत:ची पोळी भाजण्याचा प्रकार केला होता. योजनेचा ‘डीपीआर’ तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या व नंतर तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या शून्य कन्सलटन्सीच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे चित्र होते. त्यामुळे गरजू लाभार्थींनी अर्ज भरण्यासाठी मनपाकडे प्रचंड गर्दी केली. आजरोजी शून्य कन्सलन्टसीकडे ६० हजार अर्ज असून, त्यापैकी केवळ ९३ घरांचे बांधकाम सुरू आहे. जुने शहरातील शिवसेना वसाहतमध्ये १ हजार २५१ घरांचा सर्व्हे केल्यानंतर शासनाकडे ७९३ घरांचा प्रकल्प अहवाल सादर केला. यापैकी फक्त ३१० घरांच्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली. वर्षभराच्या कालावधीत शून्य कन्सलटन्सीच्या माध्यमातून ९३ घरांचे बांधकाम सुरू केले असता, केवळ पाच घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याची केविलवाणी परिस्थिती आहे. तांत्रिक सल्लागारकडून घरांचा नकाशा तयार के ल्यानंतर नगररचना विभागाने तातडीने मंजुरी देणे अपेक्षित आहे. योजनेचा आवाका व महत्त्व लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने नकाशा मंजूर करणे क्रमप्राप्त आहे. नकाशा मंजूर केल्यानंतर कालांतराने तांत्रिक सल्लागारकडून त्यामध्ये पुन्हा फेरबदल केले जात असल्यामुळे लाभार्थींच्या नाकीनऊ आले आहेत.

यंत्रणेत सुधारणा कधी?
शून्य कन्सलटन्सीने घरांचा सर्व्हे करून ‘डीपीआर’ तयार केल्यानंतर शासनाने काही घरांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली. अर्थात घरांचे बांधकाम करताना तांत्रिक सल्लागाराने अपेक्षित नकाशा तयार करून तो मंजुरीसाठी नगररचना विभागाकडे सादर केल्यानंतर त्यामध्ये पुन्हा दुरुस्त्या का व कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होतो. नकाशा मंजुरीच्या नावाखाली नागरिकांना होणाºया त्रासाची दखल घेऊन सत्ताधारी यंत्रणेत सुधारणा करतील का आणि कधी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.