अकोला महापालिकेचा प्रशासकीय डोलारा कोसळला; कारभार वाऱ्यावर

अकोला: गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सत्तास्थानी असणाºया भाजपाच्या कार्यकाळात महापालिकेची अतिशय बिकट वाटचाल सुरू असल्याचे दिसत आहे. वरिष्ठ अधिकाºयांची पदे रिक्त असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाज पूर्णत: विस्कळीत झाले आहे. रिक्त पदांचा अनुशेष दूर करण्यात सत्ताधारी भाजप सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे की काय, नवख्या अधिकाºयांच्या खांद्यावर मनपाची धुरा आल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्रात आणि राज्यात भाजपने सत्ता मिळविल्यानंतर अकोलेकरांनी महापालिकेची सत्ता भाजपकडे सोपविली. या पक्षाकडे एकहाती सत्ता दिल्यास शहरातील विकास कामे झटपट निकाली निघतील, असा अकोलेकरांना विश्वास होता. शहरातून भाजपचे दोन आमदार असून, योगायोगाने नगर विकास राज्यमंत्री पदही अकोल्याच्या वाट्याला आले. यात भरीस भर आता संजय धोत्रे यांच्या माध्यमातून अकोला जिल्ह्याला प्रथमच केंद्रीय राज्यमंत्री पदाचा दुग्धशर्करा योग आला आहे. शासनाच्या स्तरावर भाजप लोकप्रतिनिधींचा बोलबाला दिसत असला, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती निराळी आहे. महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाºयांची पदे रिक्त असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाज प्रभावित झाले आहे. त्याचा गैरफायदा कंत्राटदारांकडून घेतला जात आहे. मनपात उपायुक्तांची दोन पदे आहेत. यापैकी एका पदावर शासनाने विजयकु मार म्हसाळ यांची नियुक्ती केली. दुसºया पदावर सक्षम अधिकारीच सापडत नसल्यामुळे आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मानधन तत्त्वावर सेवानिवृत्त अधिकारी प्रमोद कापडे यांची नियुक्ती क रून कामकाज हाकण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. सद्यस्थितीत मुख्य लेखा परीक्षक, शहर अभियंता यांच्यासह सुमारे डझनभर पदे रिक्त आहेत. यासंदर्भात मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी शासनाकडे वारंवार शिफारस केल्याची माहिती आहे. रिक्त पदांमुळे इतर अधिकाºयांवरचा ताण वाढत असून, सत्ताधारी भाजपला त्याचे काहीही सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येत आहे.

मनपा अस्थिर ठेवण्यावर भर
मनपाचा प्रशासकीय कारभार सुरळीत चालावा, असे राजकीय नेते असो वा पदाधिकारी यांना अपेक्षित नसल्याचे दिसून येते. प्रशासकीय घडी विस्कटून ठेवत मनमानी पद्धतीने भूखंडांचे ले-आउट करून घेणे, कंत्राटदारांच्या देयकांसाठी दबाव आणण्याचे प्रकार सातत्याने केले जातात.

भाजपच्या कालावधीत मनपाचे हाल
केंद्रासह राज्यात व महापालिकेत एकहाती सत्ता असलेल्या भाजपच्या कालावधीत महापालिकेचे सर्वाधिक हाल होताना दिसत आहेत. रिक्त पदांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे ठाण मांडून बसने अपेक्षित असताना तसे जाणीवपूर्वक होत नसल्याचे बोलल्या जात आहे.

ही पदे आहेत रिक्त!
उपायुक्त ०१
सहायक आयुक्त ०२
सहायक संचालक नगररचना ०१
उपसंचालक नगररचना ०१
मुख्य लेखा परीक्षक ०१
मूल्य निर्धारण कर संकलन अधिकारी ०१
मुख्य अग्निशमन अधिकारी ०१
शहर अभियंता ०१
कार्यकारी अभियंता (साबांवि) ०१
उपअभियंता ०१
आरोग्य अधिकारी ०१
सहा. मूल्य निर्धारण अधिकारी ०१