अकोला : दोन शाळांमध्ये होणार अटल टिंकरिंग लॅब!

अकोला : नीती आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन मिशन अंतर्गत अटल टिंकरिंग लॅब तयार करण्यात येणार आहेत. देशातील १५0४ शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅब तयार होणार असून, यात अकोल्यातील स्कूल ऑफ स्कॉलर्स हिंगणा रोड येथील हमजा प्लॉटमध्ये शाहबाबू उर्दू हायस्कूलचा समावेश करण्यात आला आहे. 

ठळक मुद्देलॅबसाठी मिळणार २0 लाख रुपये स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, शाहबाबू शाळेचा समावेश

नितीन गव्हाळे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : नीती आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन मिशन अंतर्गत अटल टिंकरिंग लॅब तयार करण्यात येणार आहेत. देशातील १५0४ शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅब तयार होणार असून, यात अकोल्यातील स्कूल ऑफ स्कॉलर्स हिंगणा रोड येथील हमजा प्लॉटमध्ये शाहबाबू उर्दू हायस्कूलचा समावेश करण्यात आला आहे. 
शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित विषयातील नवीन संकल्पना रुजविणे व कौशल्य विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनातून शाळांमध्ये आधुनिक प्रयोगशाळा निर्माण करण्यात येणार आहेत. इयत्ता सहावी ते बारावीमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या चिकित्सा व संशोधनात्मक विचारांना गती मिळावी आणि विज्ञान, गणित विषयांमध्ये त्यांची रुची निर्माण करून त्यांच्यात कौशल्य निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अटल टिंकरिंग लॅब उभारण्यात येणार आहेत. गतवर्षी पहिल्या टप्प्यात देशातील ९२८ शाळांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला होता. यात महाराष्ट्रातील ७५ शाळांचा समावेश होता. गतवर्षी अटल टिंकरिंग लॅबसाठी अकोल्यातील शाहबाबू उर्दू हायस्कूलची निवड करण्यात आली होती. या हायस्कूलमध्ये लॅब उभारणीचे काम सुरू आहे. यावर्षी या योजनेसाठी हिंगणा रोडवरील स्कूल ऑफ स्कॉलर्स शाळेची निवड करण्यात आली आहे. 
या शाळेला अटल टिंकरिंग लॅब निर्मितीसाठी नीती आयोगाकडून २0 लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मिळणार आहे. जिल्हय़ातील व शहरातील अनेक नामवंत शाळांनी अटल टिंकरिंग लॅबसाठी केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविले होते; परंतु यंदा एकाच शाळेची निवड करण्यात आली आहे. या लॅबची निर्मिती झाल्यानंतर स्कूल ऑफ स्कॉलर्समधील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येणार आहे. 

नीती आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन मिशन अंतर्गत अटल टिंकरिंग लॅबसाठी शहरातील स्कूल ऑफ स्कॉलर्स शाळेची निवड झाली आहे. गतवर्षी शाहबाबू उर्दू हायस्कूलची निवड झाली होती. तिसर्‍या टप्प्यात जिल्हय़ातील चार ते पाच शाळांची निवड होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील वर्षी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शाळांनी प्रस्ताव पाठवावेत.
- प्रकाश मुकुंद, शिक्षणाधिकारी.