३१ मार्चनंतर थकीत रकमेवर दोन टक्के शास्ती आकारण्याचा निर्णय

१ एप्रिलपासून थकीत रकमेवर दोन टक्के शास्तीची आकारणी करण्यासोबतच धडक कारवाई करण्याचा इशारा कर अधीक्षक विजय पारतवार यांनी दिला आहे.

अकोला: करवाढीच्या मुद्यावर भारिप-बहुजन महासंघाने दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी नवीन आराखडा तयार केला जात आहे. येत्या ३१ मार्चपर्यंत टॅक्सची थकीत रक्कम जमा न केल्यास १ एप्रिलपासून थकीत रकमेवर दोन टक्के शास्तीची आकारणी करण्यासोबतच धडक कारवाई करण्याचा इशारा कर अधीक्षक विजय पारतवार यांनी दिला आहे.
थकीत मालमत्ता कर जमा करण्यासाठी अकोलेकर पुढाकार घेत नसल्याचे ध्यानात आल्यानंतर मनपा प्रशासनाने थकीत रकमेवर प्रतिमहिना दोन टक्के शास्ती (दंडात्मक रक्कम)ची आकारणी सुरू केली होती. यामागे थकीत कराचा भरणा जलद गतीने व्हावा, असा उद्देश होता. शास्ती लागू करण्यापूर्वी प्रशासनाने शास्ती अभय योजना सुरू केली. त्याला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत जानेवारी महिन्यात संपुष्टात आल्यानंतर कर वसुली विभागाने शास्तीची आकारणी सुरू केली. मनपाच्या धोरणात्मक निर्णयात बदल करीत सत्ताधारी भाजपाने करबुडव्या मालमत्ताधारकांना पाठीशी घालत १४ फेब्रुवारी ते ३१ मार्चपर्यंत शास्ती अभय योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. महापौर विजय अग्रवाल यांच्या निर्देशानुसार मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी तातडीने अभय योजनेला मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत येत्या रविवारी संपुष्टात येत आहे.

हायकोर्टाच्या निकालामुळे दिलासा
मनपाने सुधारित करवाढ लागू केल्यानंतर यावर मनपातील शिवसेना, काँग्रेस व भारिप-बमसंने आक्षेप नोंदविला. भारिपच्यावतीने आणि काँग्रेस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या. करवाढीच्या मुद्यावर राजकीय पक्षांनी आंदोलने छेडल्यानंतर मालमत्ताधारकांनी कराची रक्कम कमी होईल, या अपेक्षेने कर जमा करण्यास आखडता हात घेतला. हायकोर्टाने नुकतीच भारिप-बमसंची याचिका निकाली काढल्यामुळे महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे.

दर कमी होण्याची शक्यता मावळली!
मनपाने आकारलेले सुधारित दर कमी होतील, या संभ्रमावस्थेत सापडलेल्या अकोलेकरांनी टॅक्सची रक्कम जमा केलीच नाही. उच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेता दर कमी होण्याची शक्यता मावळली आहे. त्यामुळे आजपर्यंत ज्या नागरिकांनी थकीत रकमेचा भरणा केला नाही, त्यांना ३१ मार्चनंतर नाहक दोन टक्के शास्तीचा भुर्दंड सहन करावा लागणार, हे निश्चित झाले आहे.