नोकरभरतीमधील गैरव्यवहारप्रकरणी नाशिक जिल्हा बँकेवर प्रशासक नियुक्तीचा प्रस्ताव

नोकरभरतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांमुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या सहकार विभागाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीची राज्य सरकारला प्रतीक्षा आहे.

मिलिंदकुमार साळवे
अहमदनगर : नोकरभरतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांमुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या सहकार विभागाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीची राज्य सरकारला प्रतीक्षा आहे. अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरती सध्या वादग्रस्त ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्हा बँकेवरील कारवाईकडे अहमदनगर जिल्ह्याचेही लक्ष लागले आहे.
नाशिकचे विधान परिषद सदस्य डॉ. अपूर्व हिरे यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत सध्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर लेखी उत्तर देताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी नाशिक जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट करतानाच बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविल्याचे सांगितले. बँकेने सेवक उपसमिती सभा ३० डिसेंबर २०१६ च्या ठराव क्रमांक ८ (३)नुसार ८ सेवक तसेच संचालक मंडळ सभा १२ मे २०१७ च्या ठराव क्रमांक २८ (३) नुसार ८ सेवक अशाप्रकारे एकूण १६ सेवकांची रोजंदारीवर नेमणूक केली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८३ नुसार नियुक्त प्राधिकृत अधिका-यांनी त्यांच्या अहवालात बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस बँकेच्या संचालक मंडळास दोषी ठरविले. त्यानुसार कलम ८८ नुसार जबाबदारी निश्चित करुन बँकेचे सर्व संचालक व चौकशी अधिकाºयांची चौकशी सुरू आहे.

सेवेतून कमी करण्याचा आदेश

बँकेने रोजंदारीवर नियुक्त केलेल्या १६ सेवकांना बँकेच्या सेवेतून तत्काळ कमी करण्यासंदर्भात विभागीय सहनिबंधकांनी कलम ७९ (१) नुसार निर्देश दिले आहेत. याबाबत पुनर्विचार होण्यासंदर्भात बँकेतर्फे विभागीय सहनिबंधकांकडे विनंती करण्यात आली होती. ही विनंती अमान्य करून तत्काळ अंमलबजावणी करण्यास सहनिबंधकांनी बँकेस कळविले आहे.

निरीक्षण अहवालातील आक्षेपांची पूर्तता नाही

नाबार्डच्या सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या निरीक्षण अहवालाच्या अनुषंगाने बँकेने आक्षेपाची पूर्तता केली नाही. या कारणावरून बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ११०-ए (१) (३)नुसार बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे सादर करण्यात आला आहे. अजूनपर्यंत त्यांच्याकडून मंजुरी देण्यात आलेली नाही, असेही सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.

नोकरभरतीमधील गैरव्यवहार व आर्थिक अनियमितेच्या कारणांवरून प्रशासक नियुक्तीचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेस पाठविलेला आहे.
-दिगंबर हौसारे,विभागीय उपनिबंधक (सहकारी संस्था), नाशिक