नगर जिल्हा बँकेची भरती रद्द; ‘लोकमत’ बातमीचा परिणाम

नगर जिल्हा बँकेची भरती पारदर्शकपणे व मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबवली नसल्याने ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधकांनी बुधवारी काढला. बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

सुधीर लंके
अहमदनगर : नगर जिल्हा बँकेची भरती पारदर्शकपणे व मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबवली नसल्याने ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधकांनी बुधवारी काढला. बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशामुळे जिल्हा बँकेला दणका बसला असून ‘लोकमत’ने केलेल्या वृत्तांकनावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
जिल्हा बँकेने प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी, ज्युनिअर आॅफिसर, लिपीक अशा ४६५ जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली होती. यासाठी गतवर्षी १० जून रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. भरती प्रक्रियेचे काम ‘नायबर’ या संस्थेकडे देण्यात आले होते. या भरती प्रक्रियेबाबत सुरुवातीपासून केवळ ‘लोकमत’ने आवाज उठविला.
‘लोकमत’च्या वृत्तामुळे सहकार विभागाने ३० आॅक्टोबर रोजी भरतीला स्थगिती दिली. या स्थगिती आदेशात ‘लोकमत’च्या वृत्तांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यानंतर सहकार विभागाने केलेल्या चौकशीत भरतीत अनियमितता झाल्याचे आढळून आले. पदाधिकारी, अधिकारी निर्णय प्रक्रियेत असताना त्यांची मुले परीक्षेला बसून गुणवत्ता यादीत आल्याचे निदर्शनास आले. उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करताना चित्रीकरण करण्यात आलेले नाही, ठराविक तालुक्यांतील मुले गुणवत्ता यादीत असल्यावरही शिक्कामोर्तब झाले.
चौकशी समितीचा अहवाल व सहकार आयुक्तांचे निर्देश या आधारे नाशिकचे सहकार निबंधक मिलिंद भालेराव यांनी भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश काढला. आदेशाची प्रत बँकेला पाठविण्यात आली आहे. भरती सदोष व गैरहेतून करण्यात आली असे आदेशात म्हटले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी आपल्या जबाबदारीत कसूर केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. या आदेशाबाबत भालेराव व बँक या दोघांनीही मात्र कमालीची गोपनीयता बाळगली.

मुख्य कार्यकारी अधिका-यांवर कारवाईचा आदेश

बँकेने नोकरभरती रद्द केल्याचा अहवाल तातडीने सादर करावा तसेच बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे रावसाहेब वर्पे यांचेविरुद्ध बँकेला आता कारवाई करावी लागणार आहे.

केवळ ‘लोकमत’चा १७ जूनपासून पाठपुरावा

भरतीची जाहिरात गत १० जूनला प्रकाशित झाली. ही जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर सातव्याच दिवशी म्हणजे १७ जून रोजी केवळ ‘लोकमत’ने भरती प्रक्रियेबाबत आक्षेप उपस्थित करत भरती वादग्रस्त ठरणार असल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे व उपाध्यक्ष रामदास वाघ यांची मुले भरतीत गुणवत्ता यादीत आल्याची बाबही केवळ ‘लोकमत’ने उघडकीस आणली. ‘लोकमत’च्या वृत्तांचा हवाला देतच सहकार विभागाने या घोटाळ्याची चौकशी केली. ‘लोकमत’ने उपस्थित केलेले मुद्देच चौकशीत सिद्ध झाले.

सातारा बँकेचीही भरती रद्द

सातारा जिल्हा बँकेच्या भरतीतही अनियमितता आढळल्याने ती प्रक्रियाही अवर मुख्य सचिवांनी रद्द केली आहे. बँकेच्या भरतीच्या नियमावलीत सुधारणांची आवश्यकताही त्या आदेशात व्यक्त करण्यात आली आहे.